|| मानसी जोशी गेल्या चार ते पाच वर्षांत ओटीटी माध्यमावर प्रदर्शित झालेल्या आशयावर अनेक वाद, प्रतिवाद तसेच चर्चा होण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेवटी केंद्र सरकारने गुरुवारी मनोरंजनाच्या तिसऱ्या फलाटावरील सुसूत्रता तसेच नियमन करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली. वयाप्रमाणे चित्रपट आणि वेब मालिकांची वर्गवारी, पालकांसोबत पाहता येणाऱ्या आशयाची नोंद देश, महिला यांच्यासंदर्भातील अश्लील, आक्षेपार्ह आशयाला मनाई, तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना अशा अनेक नियमांचा यात समावेश आहे. या नियमावलीमुळे ओटीटी माध्यमांवर नियमन करत असताना आशयनिर्मितीचे स्वातंत्र्य हिरावले जाईल की काय?, अशी भीतीही व्यक्त होते आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमावलीनुसार आशयात होणारे बदल याविषयी दिग्दर्शक निर्मात्यांची जाणून घेतलेली मते. ‘ढोबळ नियमावली’ ओटीटी माध्यमांसाठी केलेली नियमावली ही ढोबळ पद्धतीने केलेली वाटते. ही नियमावली वाचल्यावर असे लक्षात आले की, वरील नियमांवरून कोणीही कोणत्याही गोष्टीवरून आक्षेप घेऊ शकतो. त्यामुळे हे नियम अधिक स्पष्ट होण्याची गरज आहे. याचा वापर कसा केला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. याचा उपयोग राजकीय गोष्टी तसेच प्रसिद्धीसाठी केल्यास ते चुकीचे ठरू शकते. यामुळे कलाकार, निर्माते तसेच दिग्दर्शक यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या जाहीर केलेली नियमावली ही मार्गदर्शक दृष्टीने तयार केली आहे. केंद्राने नियमावली निश्चित करताना या क्षेत्रातील ओटीटी प्लॅटफॉर्म, निर्मिती संस्था, कलाकार आणि प्रेक्षक यांची मते विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकारला आतापर्यंत १७८ तक्रारी प्राप्त झाल्याचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. या तक्रारींचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. वरील नियमावली प्रारंभिक स्वरूपाची आहे. या माध्यमाचे नियमन आणि व्यवस्थापन होण्यास पाच ते दहा वर्षे लागतील. इंटरनेट ही वैश्विक गोष्ट असून प्रत्येक देश त्यांच्या नियमावलीनुसार व्यक्त होतील. मात्र त्याआधी स्वनियमन असणे आवश्यक आहे. ओटीटीवर फक्त अश्लील आणि अतिरंजितच पाहण्यास मिळते का?, असा प्रश्न मला अनेक प्रेक्षक विचारतात. मात्र प्रेक्षकांच्या आवडी तसेच सध्याच्या मागणीनुसार निर्मातेही त्यातच पैसे टाकत आहेत. आम्ही के लेल्या ‘पांडू’ तसेच ‘परमनंट रूममेट्स’ अशा दोन्ही वेब मालिका प्रेक्षकांना आवडल्या. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाविषयी आशय पाहून मग त्याची वर्गवारी केली पाहिजे. - सारंग साठ्ये, निर्माता भाडीपा. ‘काळजीपूर्वक आशयनिर्मिती’ केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ओटीटी स्पर्धकांना आपल्या पद्धतीने नियमन करण्यास सांगितले आहे. ओटीटी माध्यमावरही दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांसारखीच सेन्सॉर बोर्डाची स्थापना करण्यात येईल. आजही ओटीटीवर चित्रपट अथवा वेब मालिकेवर १८ वर्षांवरील तसेच त्याचा प्रकार या गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आढळून येतो. आता १३, १६ आणि १८ वयाप्रमाणे वर्गवारी करायची असल्याने यात अधिक सुस्पष्टता येईल. आता ओटीटी कंपन्यांना पालकांसोबत पाहता येणाऱ्या आशयाची नोंद ठेवावी लागणार असल्याने लहान मुले कोणताही आशय पाहू शकणार नाहीत. पुढच्या काही महिन्यात याविषयी अजून स्पष्टता येईल. या वर्षात तयार झालेल्या पन्नास ते साठ वेबमालिका तसेच चित्रपटांवर हे नियम लागू होणार नाहीत. सरकारच्या नियमावलीनुसार आता निर्मिती स्तरावर असलेल्या वेब मालिकेत तसेच कथेत आक्षेपार्ह संवाद, दृश्य असणार नाही याची काळजी निर्माते घेत आहेत. -कार्तिक निशानदार, निर्माते - समांतर २ ‘सर्वस्वी प्रेक्षकांचा हक्क’ नुकत्याच जाहीर केलेल्या समाजमाध्यमे आणि ओटीटी माध्यमांवरील नियमावलीचा मी अजूनपर्यंत बारकाईने अभ्यास केलेला नाही. मात्र आतापर्यंत जेवढे वाचले त्यानुसार या नियमावलीवर माझा आक्षेप आहे. आशय चांगला किंवा वाईट तसेच काय पाहायचे अथवा नाही हा सर्वस्वी प्रेक्षकांचा हक्क आहे. दुसऱ्यांनी अथवा सरकारने त्याचे नियमन करू नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे. यामुळे दूरचित्रवाणीवर जसा एकाच साच्यातील आशय पाहण्यास मिळतो. तशाच प्रकारचा आशय ओटीटी माध्यमावरही पाहण्यास मिळण्याची शक्यता आहे. यात प्रदर्शित होणाऱ्या आशयावर आक्षेप असल्यास प्रेक्षकांनी कायद्याचा मार्ग अवलंबावा. केंद्राच्या या नियमावलीमुळे आशयनिर्मिती करताना काही प्रमाणात दिग्दर्शक तसेच लेखकाचे स्वातंत्र्य हिरावले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. -निपुण धर्माधिकारी, दिग्दर्शक. ‘ओटीटी माध्यमात सुसूत्रता’ केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीमुळे ओटीटी माध्यमांना प्रेक्षकांच्या आवडी तसेच वयानुसार आशयाची वर्गवारी करता येईल. ओटीटीवर असलेला विस्कळीतपणा कमी होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे ओटीटीच्या नियमन आणि व्यवस्थापनात सुसूत्रता येईल. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नियम हे मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याने ते बंधनकारक नाहीत. यामुळे दिग्दर्शक तसेच निर्मात्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले जाणार नाही. आशयही प्रेक्षकांपर्यंत अधिक चांगल्या रीतीने पोहोचवण्यास मदत होईल. आशयाची वयानुसार वर्गवारी केल्याने अनावश्यक प्रणयी दृश्यं तसेच अतिरंजित हिंसक दृश्यं यावर नियंत्रण येईल. यापुढे जाऊन केंद्र सरकारने चित्रपटाप्रमाणेच ओटीटी निर्मात्यांना अनुदान देणे आवश्यक आहे. ओटीटीवर आशयनिर्मिती करण्यास प्रचंड अर्थकारण लागते. समाजप्रबोधन तसेच सामाजिक समस्या मांडणाऱ्या वेब मालिका तसेच चित्रपटांना सरकारी अनुदान मिळावे. -अक्षय बर्दापूरकर, प्रमुख प्लॅनेट मराठी ‘आशय प्रमाणित करण्याची गरज’ ओटीटी माध्यमाला सेन्सॉर बोर्डाची गरज नाही. त्याऐवजी केंद्रीय प्रमाणपत्र समितीची गरज आहे. सेन्सॉर म्हणजे वगळणे आणि सर्टिफिकेशन म्हणजे प्रमाणित करणे. चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी प्रेक्षकांना आशय प्रमाणित पद्धतीने सांगणे महत्त्वाचे असते. केंद्राच्या नियमावलीमुळे आशय अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रमाणित केला जाईल, मात्र सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमांत अधिक स्पष्टता यायला पाहिजे. त्या समितीत असलेल्या सदस्यांनी त्यांच्या आकलनानुसार आशय योग्य की अयोग्य ठरवणे चुकीचे राहील. त्यांनी संबंधित आशय वगळण्यापेक्षा तो प्रमाणित करणे गरजेचे आहे. यात कधी प्रसिद्धीपायी अनेक चुकीच्या गोष्टी दिग्दर्शकांकडून होतात. उदाहरणार्थ, तांडव मालिकेतील एका दृश्यात देवदेवतांचे चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या सादरीकरणामुळे समाजातील एक वर्ग दुखावला जाऊ शकतो. अनेकदा समितीतील सदस्यांना ते दृश्य चुकीचे वाटल्याने चित्रपटातून वगळले जाते. नव्याने स्थापन होणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाचा ओटीटी माध्यमाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. यावर सेन्सॉर बोर्डाने आशय आक्षेपार्ह ठरवल्यास त्यावरही परीक्षण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जी सद्यस्थितीत अस्तित्वात नाही. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने पायरसी रोखणारे ठोस नियम करावेत. -आदित्य सरपोतदार, दिग्दर्शक
