राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी शासननिर्णय काढून बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर ही कारवाई केली जाणार होती. मात्र, या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून झालीच नाही. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासननिर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करत बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. तसेच राज्यातील अन्य ठिकाणच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवरही तात्काळ कारवाई करण्याबाबत संबंधित पालिका-नगरपालिकांना निर्देश देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हा मुद्दा संवेदनशील असल्याने ही कारवाई करताना पालिका अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वाढत चाललेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत ‘सोसायटी ऑफ फास्ट जस्टिस’ ही संस्था तसेच भगवानजी रयानजी यांच्यातर्फे जनहित याचिका करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या वेळेस राज्य सरकार तसेच मुंबई महापालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, राज्यात २३ जून २०१४ पर्यंत १७ हजार ६१४ बेकायदा धार्मिक स्थळे असून त्यातील २५८ धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात आली असून ३७० हटविण्यात आली आहे. ३७ अन्यत्र हलविण्यात आली आहेत, तर ३३ धार्मिक स्थळे १ मे १९६० पूर्वीची असल्याने त्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य स्तरीय समितीपुढे विचाराधीन आहेत, असा सरकारने केला. परंतु जिल्हा आणि पालिका पातळीवर समित्या स्थापन करून बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याबाबत काहीच नमूद केलेले नाही. त्यामुळे त्याचे काय झाले, त्या अनुषंगाने कारवाई केली जात आहे का, याचा लेखाजोखा महिन्यातभरात देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच २०११ च्या शासननिर्णयात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर आदी पालिकांनाच पालिका पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. परंतु बेकायदा बांधकामे इतरत्रही मोठय़ा प्रमाणात फोफावत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या शासननिर्णयात सुधारणा करीत अन्य पालिका-नगरपरिषदांनाही समिती स्थापन करून कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर मुंबई पालिकेतर्फेही या शासननिर्णयाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास येताच आतापर्यंत या शासननिर्णयानुसार कशी व किती कारवाई केली, कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती समिती स्थापन केली की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच याचा खुलासा स्वत: पालिका आयुक्तांनी एक महिन्याच्या आत करावा, असे आदेश दिले. २००९ पूर्वीच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांचे काय?शासननिर्णयात २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची श्रेणीवार विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, जी बेकायदा धार्मिक स्थळे जुनी असून त्यांना व्यापक लोकमान्यता आहे व ज्यांच्याविषयी पोलीस अहवाल व नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय नियमित करण्यास अनुकूल आहे आणि संबंधित भूधारकाची संमती आहे. अशांचा नियमित करण्याच्या यादीत समावेश करावा. तर जी बेकायदा धार्मिक स्थळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणांमुळे किंवा ते वाहतुकीस अडथळा ठरत असल्यामुळे किंवा विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावलीच्या दृष्टीने किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे त्यांचे नियमितीकरण शक्य नाही. अशा बेकायदा धार्मिकस्थळांचा कारवाई करण्याबाबतच्या श्रेणीत समावेश करण्याचे म्हटले आहे. शिवाय दुसऱ्या श्रेणीतील जी बेकायदा धार्मिक स्थळे ही १९६० पूर्वीची आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय हा राज्य समितीच्या पूर्व परवानगीनंतरच घेण्यात येईल. तर १९६० नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, त्यांना अन्य ठिकाणी हलविणे अथवा नियमित करण्याबाबतचा निर्णय जिल्हा आणि पालिका स्तरावरील समितीतर्फे घेण्याचे म्हटले आहे.
