|| निलेश अडसूळ पन्नास टक्के उपस्थितीने सुरू झालेल्या नाट्यक्षेत्राबाबत दिलासाजन्य परिस्थिती असली तरी समाधानाचा क्षण अद्याप आलेला नाही, असे कलाकारांना वाटते. प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद आजही मिळतोच आहे, परंतु तो वृद्धिंगत झाला तर नाट्यक्षेत्राला बळकटी प्राप्त होईल. एकूणच मूठभर आर्थिक क्षमतेचा आवाका असलेल्या या क्षेत्राला करोनाकाळात लागू केलेल्या सवलतींना कुठेही धक्का न लावता १०० टक्के म्हणजेच पूर्ण क्षमतेने उपस्थितीला परवानगी द्यावी, याविषयी कलाकार- निर्मात्यांमध्ये एकवाक्यता आहे. अर्थात या सवलती ‘सुरळीतता’ येईपर्यंत तरी असाव्यात अशी मागणी आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्यानेही दुजोरा द्यावी एवढीच काय ती रंगकर्मींची मागणी आहे. केंद्र सरकारने चित्रपट आणि नाट्यगृहे पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता राज्य सरकारची भूमिका काय असेल?, याकडे नाट्यनिर्मात्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यासंदर्भात केंद्राच्या निर्णयाचा अभ्यास करून, त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे पडताळून आणि आपल्याकडील एकूणच परिस्थितीचा अंदाज घेऊन योग्य तो निर्णय ‘लवकरच.’ घेण्यात येईल, असे आश्वासन सांस्कृतिक कार्यविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. पण ‘लवकरच.’ हा शब्द आणि त्या पुढील लोपचिन्ह पाहता, नेमके कधी ते सांगणे कठीणच. त्यामुळे प्रतीक्षा आहेच. प्रतीक्षा आहे म्हणूनच मागणीचा सूरही वाढतो आहे. पूर्ण क्षमतेचे नाट्यगृहे सुरू झाल्यावर केवळ निर्मात्यांनाच नाही कलाकार, तंत्रज्ञ, पडद्यामागे राबणारी माणसं यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचेच याला अनुमोदन आहे. निर्माते राहुल भंडारे यांना सरकारच्या आश्वासनांबाबत साशंकता वाटते. ‘राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याची भूमिका जेव्हा सरकारकडून मांडली जाते. तेव्हा सद्यस्थितीत काय घडते आहे, याकडे सरकारचे लक्ष नाही असेच वाटते. आज घराबाहेर पडलो तर गर्दीतून चालता येत नाही, रस्त्यावर निघालो तर वाहतूक कोंडीने जीव जातो, बसमध्ये माणसांना माणसे खेटून जाताना दिसतात, हॉटेल्स भरली आहेत मग कलाक्षेत्राबाबत आखडता हात घेण्याचे कारण काय?’, असा थेट सवाल त्यांनी राज्य सरकारला केला आहे. आज देशात बऱ्याच राज्यांनी पूर्ण क्षमतेबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे. आता ‘आपले सरकार’ कधी हिरवा कंदील दाखवणार याचीच वाट पहायची, असेही ते म्हणाले. ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक विजय केंकरे यांच्या मते, ‘याचा सगळ्या बाजूने विचार व्हायला हवा. सरकारने १०० टक्के उपस्थितीला परवानगी देऊन सवलती मागे घेतल्या तर ते न्याय्य ठरणार नाही. अजून काही काळ तरी सवलती गरजेच्या आहेत. कारण व्यवसायाने अजूनही उभारी घेतलेली नाही. लोकांमध्ये सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय पोषक ठरेल. १०० टक्के उपस्थिती दिली म्हणजे १०० टक्के लोक येतीलच असे नाही, हे चित्र सुरळीत व्हायला वेळ लागेल. तो वेळ सरकारने नाट्यसृष्टीला द्यायला हवा. आज नाटक ही कला महाराष्ट्र, गुजरात आणि काही अंशी बंगालमध्ये तरली आहे. आपल्याकडे ती अशीच पुढे टिकायची असेल तर सरकारची साथ महत्त्वाची आहे.’ ‘ज्या कलाकृती गाजलेल्या नटांच्या, विनोदी धाटणीच्या आहेत अशांनाच सध्या प्रेक्षक पसंती मिळते आहे. ‘हाउसफुल्ल’ची पाटी लागली म्हणजे नफा झाला असे नाही. सरकारने दिलेल्या सवलतीमुळे नाटक तरले आहे. अशा परिस्थितीत बाकीच्या कलाकृती पुढे यायचे धाडस करूच शकत नाही. त्या नाटकांना आत्मविश्वाास द्यायचा असेल तर १०० टक्के उपस्थिती गरजेची आहे. नाटकाला येणारा प्रेक्षकवर्ग वाढला की लोकांच्या मनातील भीती कमी होईल. त्यामुळे सरकारकडे एवढीच विनंती आहे की, करोनाकाळात लागू केलेल्या सवलती आणि लोकल प्रवास यात मुभा द्यावी. जेणेकरून प्रतिसाद मनासारखा मिळेल’, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सूत्रधार गोट्या सावंत यांनी व्यक्त केली. नाटकांची आर्थिक बाजू अद्याप सावरलेली नाही, असा एकूणच निर्मात्यांचा सूर आहे. पन्नास टक्के उपस्थितीने पुन्हा सुरू झालेला नाट्य व्यवसाय अजूनही नफ्याच्या गणितापासून दूरच आहे. लोकल सेवा सुरळीत झाली तर या व्यवसायाला दिलासा मिळेल, असे निर्माते दिलीप जाधव सांगतात. ‘नाटकाला येणारा प्रत्येक प्रेक्षक स्वत:ची गाडी घेऊन येतो असे नाही. बहुतांशी प्रेक्षक लोकलने येतात. दुपारी १२ ते ४ दरम्यान सर्वसामान्यांना परवानगी असल्याने दुपारच्या प्रयोगाला चांगला प्रतिसाद मिळेल. परंतु सकाळ आणि रात्रीच्या प्रयोगांना मात्र पुरेसा प्रेक्षकवर्ग मिळणार नाही. त्यातही दुपारचा प्रयोग संध्याकाळी ७ वाजता संपला तर रात्री ९ च्या लोकलसाठी प्रेक्षकांना तब्बल दोन तास कुठेतरी रेंगाळत बसावे लागेल. प्रत्येकाकडे इतका वेळ असेलच असे नाही. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने नाट्यगृहासोबतच सामान्यांना लोकल प्रवासात मिळालेल्या सवलतीतही बदल करावा,’ अशी विनंती जाधव यांनी केली आहे. ‘दादा, एक गुड न्यूज आहे’ हे नाटक सध्या चांगलेच गाजते आहे. नाटकातील अभिनेते उमेश कामत यांनीही पूर्ण क्षमतेला पाठिंबा दर्शवला आहे. ‘केंद्राच्या १०० टक्के उपस्थितीच्या निर्णयाचे स्वागत आहेच. आता राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. सरकार योग्य तो निर्णय घेईल अशी आशा आहे. पण पूर्ण क्षमतेचे नाटक सुरू झाले तरी आपण आपली जबाबदारी विसरून चालणार नाही. सुरक्षिततेचे नियम आज जसे कटाक्षाने पाळले जात आहे तसे उद्याही सुरू राहायला हवे. अर्थात त्याची जाणीव कलाकार आणि प्रेक्षकांना आहेच. गेली नऊदहा महिने कलासृष्टी बंद होती. आता ती सुरू झाली असली तरी १०० टक्के उपस्थितीने अधिक चालना मिळेल’, असे त्यांनी सांगितले. ‘कला आणि राजाश्रय’ हे जुने समीकरण करोनाकाळात पुन्हा एकदा प्रत्ययास येते आहे. सरकारने वेळोवेळी नाट्य कला क्षेत्राला मदतीचा हात दिलाच आहे. पण करोनाकाळात नाटक आणि एकूणच कलासृष्टी सुरळीत करण्यात सरकारचे श्रेय नाकारता येत नाही. पण आता ‘हत्ती गेला आणि शेपूट राहिली.’ अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकारनेही त्या शेपटाचा अधिक विचार न करता मोकळ्या मानाने १०० टक्के उपस्थितीला ‘हो’ द्यायला काहीच हरकत नाही, असाच सूर सर्वत्र उमटतो आहे. . तर चित्रपटगृहे बंद पडतील राज्य सरकारने चित्रपटगृहांना पन्नास टक्के क्षमतेसह परवानगी दिली असली तरीही मोठे चित्रपट नसल्याने प्रेक्षकांचा नगण्यच प्रतिसाद मिळतो आहे. यात बऱ्यापैकी ‘द मास्टर’, ‘टेनेट’ आणि ‘वंडर वुमन १९८४’ या तीन चित्रपटांनी बऱ्यापैकी व्यवसाय केला. परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर केंद्र सरकारने १०० टक्के क्षमतेसह परवानगी दिली तरीही अजून राज्य सरकारने नियमावली जाहीर न केल्याने निर्माते-दिग्दर्शक त्याचीच वाट पाहात आहेत. मराठी चित्रपटांमध्ये नव्वद टक्के वाटा हा चित्रपटगृहांतील व्यवसायावर अवलंबून असतो. राज्य सरकारने शंभर टक्के चित्रपटगृहास परवानगी दिली तरीही, मोठा चित्रपट प्रदर्शित होण्याची गरज आहे. मोठ्या चित्रपटाने चांगली कमाई केल्यानंतरच दिग्दर्शक आणि निर्माते आपला चित्रपट प्रदर्शित करतील. अजूनही चित्रपटगृहे सुरू झाली, अथवा करोनावर लस आली तरीही प्रेक्षकांच्या मनातील धास्ती कमी झाली नाही. पुढील महिन्यात चित्रपटगृहे बंद होऊन अकरा महिने पूर्ण होतील. या अकरा महिन्यांत प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांत आणण्यासाठी मोठे चित्रपट प्रदर्शित होणे गरजेचे आहे. अजून राज्य सरकारने नियमावली जाहीर केली नाही सर्व मोठे निर्माते राज्य सरकारच्या निर्णयाची आणि मोठ्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वाट पहात आहेत, असे दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी सांगितले. केंद्र सरकारनेही परवानगी दिली तरीही राज्य सरकारच्या निर्णयाची आम्ही वाट पहात आहोत. याकडे राज्य सरकारने सहानुभूतीने पाहण्याची गरज आहे. कारण करोना पश्चाात समाजाचे मानसिक, शारीरिक आरोग्य निरोगी ठेवण्यात मनोरंजन क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वाटा असेल. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आम्ही ठाण्यातील वंदना चित्रपटगृह एक आठवडा सुरू केले होते. ‘मास्टर’ हा दाक्षिणात्य चित्रपट आम्ही लावून पाहिला. मात्र एका आठवड्यात २८ पैकी २० शो प्रेक्षकांअभावी रद्द करावे लागले. प्रत्येक शोमध्ये अंदाजे १० ते १५ प्रेक्षक उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आम्ही चित्रपटगृहांत आंतरनियमांचे पालन, सॅनिटायझर, मुखपट्टयांचा वापर, तसेच ऑनलाइन तिकीट आणि खाद्यपदार्थांची नोंदणी अशा सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. यात एकपडदा चित्रपटगृहांची अवस्था अगदीच बिकट आहे. आपण गुंतवणूक केलेल्या पैशांची परतावा मिळेल की नाही याची शाश्वती चित्रपटगृह मालकांना नाही. यावर महाराष्ट्र सरकारने लवकर पावले न उचलल्यास राज्यातील २५ टक्के चित्रपटगृहे बंद पडतील, असे मत वंदना चित्रपटगृहाचे मालक विजू माने यांनी व्यक्त केले.
