अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स, झी ५ अशा प्रकारच्या अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणावर व्हिडिओ कंटेंट दाखवला जातो. मात्र, चित्रपटांप्रमाणे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला कोणताही सेन्सॉर नसल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जाते. आक्षेपार्ह मजकूर देखील अशा OTT प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवला जातो. यावर अनेकदा आक्षेप घेऊन देखील त्याविषयी कोणतेही कायदे किंवा सेन्सॉर बोर्डसारखं व्यासपीठ निर्माण होऊ शकलं नव्हतं. अखेर, केंद्र सरकारने याविषयी पाऊल उचलून अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परीषदेमध्ये ही माहिती दिली. "नव्या तंत्रज्ञानामध्ये OTT प्लॅटफॉर्म आले आहेत. प्रिंट मीडियामधल्या पत्रकारांना प्रेस काऊन्सिलचा कोड फॉलो करावा लागतो. पण डिजिटल मीडिया पोर्टलला कोणतंही बंधन नाही. टीव्हीच्या लोकांना केबल नेटवर्क अॅक्टमधला प्रोग्रॅम कोड फॉलो करावा लागतो. पण ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला असा कोणताही कोड नाही. सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला समान नियम असायला हवी. लोकांनी देखील यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली होती. मंत्रालयात रोज शेकडो पत्र आले होते", असं प्रकाश जावडेकर यावेळी म्हणाले. या नियमावलीची अमलबजावणी तीन महिन्यांमध्ये करण्याचे आवश्यक असल्याचेही रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. (आणखी वाचा : सोशल मीडिया वापरताना काळजी घ्यावी लागणार, केंद्र सरकारची नियमावली जाहीर!) काय असतील OTT साठी नियम? १) ओटीटी आणि डिजिटल मीडियाला त्यांच्याबद्दलची सर्व माहिती जाहीर करावी लागेल. पण हे रजिस्ट्रेशन नसेल २) तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागेल, जी ओटीटी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशा दोन्हींसाठी असेल ३) सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक मंडळ स्थापन करावं जिथे तक्रार करता येईल, त्याची सुनावणी होईल आणि त्यावर काहीतरी निर्णय येऊ शकेल ४) चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड असतो, पण ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला तो नसतो. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च वयानुसारच्या श्रेणी तयार कराव्यात. १३+, १६+ आणि ए कॅटेगरी असायला हवी. डिजिटल मीडिया पोर्टल्सला देखील अफवा किंवा असत्य पसरवण्याचा अधिकार नाही.
