महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर अभिनेता सुमीत राघवन प्रतिक्रिया देत दुकानांची नावं मराठीत लिहून काय होणार?, असा सवाल केला आहे. सुमीत राघवनने मंत्री सुभाष देसाई यांचा दुकानांवर मराठी पाट्यांच्या निर्णयासंदर्भातील एक व्हिडीओ रिट्वीट करत म्हटलं की, “याने खरंच काही मदत होणार आहे का? तर नाही. मराठी वाचवायची असेल तर मराठी शाळा वाचवा, मराठी पालकांना आपल्या मुलाला मराठी शाळेत दाखल करण्यासाठी प्रोत्साहित करा. सर्व मराठी शाळा इंग्रजी माध्यमात बदलत आहेत. सरकारचा हा निर्णय बॉम्बेचं मुंबई करण्यासारखा आहे,” असं त्याने लिहिलंय. पुढे दुसऱ्या ट्वीटमध्ये तो म्हणतो, "मोलकरीण आणि ड्रायव्हरच्या मुलांबरोबर शिकतील का आमची मुलं?"असं काही पालक म्हणताना ऐकलंय आम्ही. लै प्रेम आपल्याला इंग्लिशचे. चांगलं आहे, असावं. पण एवढं लक्षात घ्या बोर्ड, फलक मराठीत लिहून "मराठी अस्मिता" जपली जात नाही. आतून बदल घडला पाहिजे. जे दुरापास्त वाटतंय.” यावेळी इंग्रजीबद्दल तिरस्कार नसल्याचंही सुमीत म्हणाला. “मी म्हणतो हरकत नाही. इंग्लिश बद्दल तिरस्कार नाहीये. पण जी राज्याची भाषा आहे ती नको का जपायला. दुकानांची नावं मराठीत लिहिणं हे सगळं वरवरचं झालं. जो "मराठी" आहे त्याला किंमत आहे का भाषेची? मग अमराठी व्यापाऱ्यांच्या माथी का मारा? ही बळजबरी झाली नाही का? अवस्था बघा मराठी शाळांची?”, असं त्याने ट्वीटमध्ये म्हटलंय. सरकारचा निर्णय काय?कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
