संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' सिनेमावर सध्या सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे मत नोंदवले आहे. सिनेमाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. आतापर्यंत सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाला मंजूरी दिली नाहीये त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाच्याआधी सुप्रीम कोर्ट कोणताही निर्णय देऊन बोर्डाची उपेक्षा करु इच्छित नाही. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाला मंजूरी दिल्यानंतरच सुप्रीम कोर्ट यावर निर्णय देईल. पद्मावती सिनेमाच्या प्रदर्शनाचा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला होता. या सिनेमात राणी पद्मावतीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप सिनेनिर्मात्यांवर केला गेला होता. त्यामुळे सिनेमात असे काही दृश्य असल्यास ते हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सिनेमात इतिहासाशी छेडछाड करण्यात आल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात अलाउद्दीन खिल्जी आणि राणी पद्मावती यांच्यात प्रेमप्रसंग दाखवले असल्याचे तसेच राणी पद्मावतीला नाचताना दाखण्यात आल्याने सिनेमावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवला जात आहे. खिल्जीच्या दबावाला न बधता ती आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारते अशी इतिहासात नोंद आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार, पद्मावतीने आपली लाज आणि सन्मानासाठी आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारला. पण सिनेमात मात्र काही वेगळेच दाखवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. सिनेमाचे वाढते वाद पाहून निर्मात्यांनी सिनेमाची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी जोवर सिनेमात आवश्यक बदल केले जात नाहीत तोवर सिनेमा प्रदर्शित न करण्याचे केंद्र सरकारला सांगितले. करणी सेना या राजपूती संघटनेने या सिनेमाचा तीव्र विरोध केला आहे. तसेच मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात हा सिनेमा प्रदर्शित न करण्याचे म्हटले होते.
