Sachin Goswami शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा तिसऱ्या किंवा इतर कुठलीही भाषा शिकण्याचा पर्याय नव्या शिक्षण धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. पहिलीपासून ही भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य असणार आहे. यानंतर शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांची नाराजी दिसून येते आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या मालिकेचे लेखक सचिन गोस्वामी यांनीही एक पोस्ट लिहिली आहे त्यांचं परखड मत मांडलं आहे.

काय आहे सचिन गोस्वामींची पोस्ट?

शासनाच्या पहिली पासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य (जरी तिची अनिवार्यता काढून कुठलीही भाषा,पण २० विद्यार्थी जमले तरच असा विचित्र पर्याय देऊन शब्दछल केला असल्याने)करण्याला विरोध आहे..हिंदी भाषा शिकण्याला नाही . मुलं थोडी मोठी झाली की पाचवी नंतर शिकवा की हिंदी..आमचा विरोध प्राथमिक शिक्षणात समावेशाला आहे.सरसकट हिंदी भाषेला नाही. कोवळ्या वयात मुलांना मराठी लिपी,व्याकरण याचा अदमास यायला पुरेसा वेळ मिळावा. मातृभाषेचा पाया घट्ट व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे..त्याच वेळी इंग्रजी,आणि त्यावर हिंदी अशा भाषांचे ओझे का द्यायचे? मराठी आणि हिंदी लिपी (देवनागरी)सारखी असली .तरी व्याकरण चिन्हे व काही उच्चार वेगळे आहेत..एक भाषा शिकताना दुसऱ्या भाषेतील फरक मुलाना गोंधळात पाडू शकेल. इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण?विमान की हवाई जहाज..ससा की खरगोश.. धनुष्य की धनुष..असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्या ऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल एवढंच.उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदी ला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका..हा सामाजिक प्रश्न आहे राजकीय नाही.

“इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण?विमान की हवाई जहाज..ससा की खरगोश.. धनुष्य की धनुष..असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्या ऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल

सचिन गोस्वामी, लेखक, हास्यजत्रा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अनेक पालक आणि शिक्षकांचाही या निर्णयाला विरोध

राज्यातील अनेक पालक आणि शिक्षकही याच मुद्द्यावरून चिंता व्यक्त करत आहेत. “मराठी मुलांना मराठी, इंग्रजी, आणि आता हिंदीही सक्तीची मग ते इतर विषय कधी आणि कसे शिकणार?” असा सवाल सोशल मीडियावर सातत्याने विचारला जातो आहे. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे. विविध संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि मराठी भाषा प्रेमी आता सरकारकडे पुनर्विचाराची मागणी करत आहेत. सध्या तरी हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून विरोधक, नागरिक आणि आता कलाकारदेखील एकत्र येऊन आपला विरोध नोंदवत असल्यामुळे, सरकार पुढे यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.