सध्या सुरू असलेला जुलै महिना राजकारणाच्या दृष्टीने अनेक अर्थानी महत्त्वाचा आहे. खरे तर दिसायला या महिन्यामध्ये तशा दोनच महत्त्वाच्या घटना आहेत. पण त्या घटनांच्या आड सुरू असलेले राजकारणातील शहकाटशह हे मात्र अनेक अर्थानी महत्त्वाचे आहेत. सर्वसाधारणपणे देशाचा राष्ट्रपती कोण होतो याला सामान्यांच्या लेखी फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. राहता राहिला अपवाद हा डॉ. अब्दुल कलाम यांचा. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडातील सुरुवातीचे दोन-तीन राष्ट्रपती वगळता आजवरच्या अनुभवावरून नागरिकांना हे पक्के ठाऊक झाले आहे की, राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाचे रबर स्टॅम्प असतात. अनेकांच्या बाबतीत तर त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीत त्यांनी पक्षासाठी वाहिलेल्या निष्ठांची ती परतफेड असते तर अनेकदा ही निवडणूक म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा प्रतिमेचा खेळ असतो. नवी दिल्लीमध्ये उसळलेल्या दंगलीनंतर शीख समाजाचा विरोध शमविण्याच्या उद्देशाने त्या वेळेस ग्यानी झैलसिंग यांना पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उमेदवारी दिली. तर बाबरी प्रकरणानंतर उसळलेल्या जातीय दंगलींच्या नंतर भाजपाची झालेली मुस्लीमविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी व प्रतिमेच्या नवनिर्माणासाठी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव वाजपेयी सरकारतर्फे पुढे करण्यात आले. त्यातील स्मार्ट खेळी ही होती की, त्यापूर्वी झालेल्या अणुस्फोट चाचण्यांनी कलाम यांना हिरो केले होते. शिवाय राजकारणविरहित व्यक्तीला राष्ट्रपतीपद बहाल केल्याचे योगदान भाजपाच्या नावावर जमा होणार होते, पक्षाच्या प्रतिमेला नवा उजाळा मिळणार होता. त्यामुळे हा सारा प्रतिमेचाच खेळ आहे. हा खेळ काही केवळ भाजपानेच केला असे नाही तर त्या त्या वेळी सत्तेत असलेल्या सर्वानीच कमी-अधिक फरकाने तो खेळला. इंद्रकुमार गुजराल यांनी त्या वेळेस के. आर. नारायणन यांच्या नावाला पसंती दिली आणि त्यांच्या दलित असण्याचा उल्लेख करण्यासही ते विसरले नाहीत. नारायणन हे विद्वान राजकारणी होते, पण दलित असण्याचा वापर त्याही वेळेस झाला होता. तसा तो सत्तास्थानी असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून वेळोवेळी झाल्यामुळेच राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हा प्रतिमेचा खेळ ठरला आहे. मात्र डॉ. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांच्या तुफान लोकप्रियतेमुळे जनतेच्या मनात त्या पदाबद्दल मोठा आदर निर्माण झाला. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निश्चितच निर्माण झाली आहे. डॉ. कलाम यांच्याइतकी लोकप्रियता दुसऱ्या कुणाही राष्ट्रपतींना नजीकच्या कालखंडात मिळालेली नाही. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रपती हा लोकप्रिय व्यक्ती असेल किंवा मग सक्रिय राजकारणी; तो जनसामान्यांना स्वीकारार्ह असला पाहिजे अशी एक अपेक्षा जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही अपेक्षा व्यक्त करताना सर्वच जण कलाम यांचे उदाहरण आवर्जून देतात. कलाम यांच्या संदर्भातील निर्णय भाजपाच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एनडीएने घेतलेला होता, त्यामुळेच आता परत एकदा तशाच प्रकारची व्यक्ती त्या पदावर विराजमान होणार का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात होता. मात्र आजवरची मोदी-शहा जोडगोळीची कार्यपद्धती पाहता ती व्यक्ती फारशी लोकप्रियता नसलेली मात्र नाव समोर आल्यानंतर लोकांना आश्चर्याचा धक्का देणारी असेल असे वाटत होते. मोदी-शहा जोडगोळी ही राजकीय धक्कातंत्रासाठी प्रसिद्धच आहे. शिवाय त्यांचा डोळा हा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे हे लपून राहिलेले नाही. चर्चा तर अनेक नावांची झाली, पण त्यात कुठेच नसलेले रामनाथ कोविंद हे नाव भाजपाने जाहीर करत विरोधकांची चांगलीच कोंडी केली आणि एकाच तीरात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नागरिक म्हणून आपण समजून घ्यायला हवा. ग्यानी झैलसिंग, के. आर. नारायणन किंवा डॉ. अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती झाल्याने अनुक्रमे शीख, दलित किंवा मुस्लीम समाजाच्या स्थितीमध्ये कोणताही महत्त्वाचा फरक पडला का? त्याचे बहुतांशी उत्तर नाही असेच आहे. मग त्या त्या वेळी त्यांच्या उमेदवारीमागे धर्म किंवा जातीचा मुद्दा असण्याचा काय फरक पडतो? काहीच नाही. तरीही मुद्दा तोच पुढे केला जातो, कधी थेट सांगून तर कधी स्मार्ट खेळीच्या माध्यमातून. या खेपेसही तेच झाले. रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीमागची गणिते हेच सांगतात. ना ते लोकप्रिय आहेत ना सर्वासाठी स्वीकारार्ह असे नेतृत्व आहे. किंबहुना म्हणूनच तर विरोधकांनी मीरा कुमार यांची उमेदवारी जाहीर केली. विरोधकांची कोंडी किती विचित्र आहे पाहा. कोविंद यांच्या उमेदवारीमागे दलित कार्ड असल्यामुळे विरोधकांनाही दलित असलेल्या व्यक्तीचीच उमेदवारी जाहीर करावी लागली. मीरा कुमार आणि काँग्रेसने कितीही घसा फोडून सांगितले की, इथे प्रश्न दलित असण्याचा किंवा जातीचा नाही तर तो विचारधारेचा आहे तरीही लोकांचा त्यावर विश्वास बसणे कठीणच आहे. कारण उमेदवारी कोविंद यांना मिळाली नसती तरी विरोधकांची उमेदवारी मीरा कुमार यांनाच मिळाली असती का, या प्रश्नाचे सरळसरळ उत्तर नाही असेच आहे. त्यामुळे जातीचा मुद्दा कुणीही कितीही नाकारला तरी त्यात तथ्य नाही हे स्पष्टच होते. दुसरीकडे कोविंद यांची उमेदवारी ही भाजपाची गरज होती. गुराढोरांची कातडी कमावणाऱ्यांवर झालेले हल्ले, दलित आणि मुस्लिमांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटना, त्यातच रोहित वेमुला प्रकरण, शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांमुळे दलित-मुस्लीम आणि शेतकरीविरोधी अशी भाजपाची प्रतिमा तयार झाली आहे. त्यामुळे ती भेदणे ही भाजपाची गरज होती. म्हणूनच तर मोदी यांनी कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आणि समाजातील तळागाळातील, आजवर मागास राहिलेल्या लोकांचा आवाज थेट राष्ट्रपतीपदी विराजमान होणार, अशी प्रतिक्रिया जाहीर केली. भाजपामध्येही अनेकांना असे वाटत होते की, लालकृष्ण अडवाणी या ज्येष्ठ नेत्यांना राष्ट्रपतीपद मिळावे, कारण भाजपाच्या आजवरच्या प्रवासात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पण बाबरी प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार हे स्पष्ट झाले त्याच वेळेस त्यांचा पत्ता तेवढय़ाच शिताफीने कापण्यात आल्याचे पुरते स्पष्ट झाले होते. ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी! कोणत्याही सरकारला ताठ कण्याचा राष्ट्रपती नकोच असतो. त्यामुळे त्या पदावर सत्तास्थानी असलेल्यांचे तत्त्वज्ञान स्वीकारलेला होयबाच येणार हे स्पष्ट होते. त्यातही मोदी-शहा यांची कार्यपद्धती पाहता तिथे सार्वजनिक चेहरा असलेली व्यक्ती नसणार हेही उघडच होते. झालेही तसेच. आता राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकणे हा कोविंद यांच्यासाठी केवळ उपचाराचाच भाग आहे. तसाच उपचार किंबहुना एक सोपा उपचार पार पडणार आहे तो उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात; तिथे सोमवापर्यंत उमेदवार जाहीर झालेला नसला तरी ज्या कुणाची निवड मोदी-शहा यांच्यामार्फत होईल, तीच व्यक्ती त्या पदावर विराजमान होणार हे उघड आहे. असे असले तरी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपेक्षाही भाजप व मोदी-शहांसाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची आहे. कारण राज्यसभेत बहुमत नसल्याने लोकसभेत तुफान जनमत असलेल्या सरकारचीही राज्यसभेत मात्र वारंवार कोंडी होते. तिथे माघारीचे प्रसंग येतात. मोदींसारख्या आक्रमक नेतृत्वाला हे रुचणारे नाही. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदी आपल्याच पक्षाची व विचारधारेची आणि घटनात्मक पेचप्रसंग हाताळू शकणारी व्यक्ती आणणे आणि राज्यसभेतील पक्षप्रतिमा सावरत अडचणीतून मार्ग काढणे ही पक्षनेतृत्वाची गरज आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कायद्यावर बोट ठेवत काम पाहिले. उपराष्ट्रपती हे घटनात्मक पद आहे आणि ते राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात त्यामुळे बहुमत नसलेल्या वरिष्ठ सभागृहात घटनात्मक पेचप्रसंगांतून मार्ग काढत पुढे नेणारी व्यक्ती असावी असे सत्ताधारी भाजपाला वाटणे साहजिक आहे. आता तर केवळ मोदी- शहांनी पोतडीतून नाव काढायचे आणि त्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज भरून निवडणूक जिंकायची हा उपचार आहे. पण तो केवळ उपचार असला तरी त्याला कधी नव्हे एवढे महत्त्व विद्यमान राजकीय परिस्थितीमुळे प्राप्त झाले आहे. या दोन्ही निवडणुकांच्या बाबतीत सामान्य जनांच्या हाती काहीच नाही. ना निवडणुकांतील यशापयशाची दोरी त्यांच्या हाती, ना कुणीही निवडून आले तर त्यांना काही फायदा. जो आहे तो प्रतिमांचा खेळ आणि त्याच्या दोऱ्या राजकारण्यांच्याच हाती आहेत. त्यामुळे यानिमित्ताने आपण हे एवढेच समजून परिस्थितीचे आकलन करून घेतले तरी पुरे! विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com, @vinayakparab
