विनायक परब - @vinayakparab , vinayak.parab@expressindia.com अन्न-वस्त्र-निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये एक महत्त्वाची भर पडली आहे ती म्हणजे इंटरनेटचा डेटापॅक. त्यातही निवारा म्हणजे घर नसले तरी चालेल पण डेटापॅक हवाच हवा, अशी आजची स्थिती आहे. शहरांमध्ये पदपथावरच आयुष्य काढणारी व्यक्ती किंवा कुटुंबे यांच्याकडे सहज नजर टाकली तरी हे लक्षात येईल की, त्यांच्याकडे मूलभूत गरजांपैकी घर नाही पण डेटापॅक असलेला मोबाइल मात्र आहे. यात वाईट काहीच नाही पण डेटापॅकने आपल्या आयुष्यात अनन्यसाधारण अशी जागा पटकावली आहे आणि त्यावर असलेला लोण्याचा गोळा लाटण्यासाठी डेटा कंपन्या आणि त्यावर पोसल्या गेलेल्या फेसबुक, गुगलसारख्या कंपन्या टपलेल्या आहेत, हेही तेवढेच महत्त्वाचे वास्तव आहे. यापूर्वी गेली सहा वर्षे आम्ही ‘लोकप्रभा’च्या माध्यमातून सातत्याने या विषयाशी संबंधित प्रश्न, समस्या यांना वाचा फोडली आहे तर अनेकदा बिगडेटा किंवा बिटकॉइन्ससारख्या संकल्पना मराठी वाचकांना सर्वात आधी समजावूनही दिल्या आहेत. गेली तीन वर्षे ही तशी इशाऱ्याची म्हणायला हवीत. ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’, ‘नो फेसबुक फ्री लंच’ या व अशा अनेक ‘मथितार्थ’मधून आम्ही इशारेही वेळोवेळी दिले आहेत. याची नव्याने उजळणी करण्याचे कारण म्हणजे गेल्याच आठवडय़ात अमेरिकी प्रतिनिधिगृहासमोर झालेली फेसबुकचा सर्वेसर्वा असलेल्या मार्क झकरबर्गची साक्ष. या साक्षीदरम्यान सेनेटर लिंडसे ग्रॅहॅम यांनी फेसबुकला स्पर्धकच नसल्याने त्यांचीच बाजारपेठेवर मक्तेदारी असण्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर अतिशय सावध उत्तर देताना झकरबर्ग म्हणाला, फेसबुक ही कंपनी अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवते. त्यामुळे वेगवेगळ्या वर्गातील सेवांच्या संदर्भात वेगवेगळे स्पर्धक आहे. थेट प्रश्न विचारण्यात आला की, मग मक्तेदारी आहे असेच ना, त्यावर ‘नाही असं वाटतंय,’ असे मोघम उत्तर झकरबर्गने दिले. अन्यथा मक्तेदारीच्या संदर्भातील कायद्यांनाही वेगळ्या पद्धतीने सामोरे जावे लागेल याची त्याला पूर्ण कल्पना होती. फेसबुक हे कुणा एकाला पाठिंबा न देता सर्वासाठी समान भूमिका घेणारे किंवा प्रत्यक्षात कोणतीच भूमिका न घेणारे असे (उदासीन) फोरम आहे का, या टेड क्रूझ यांच्या प्रश्नाचा रोख त्याला लगेचच लक्षात आला. म्हणूनच तो म्हणाला, फेसबुक हे अनेकविध प्रकारचे वैविध्य असलेल्या कल्पनांचे व्यासपीठ आहे. त्यात राजकीय काहीही नाही. पण आपल्या सर्वाना हे ठाऊक आहे की, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या चांगल्या नाहीत. त्या काढायलाच हव्यात. ज्या केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या मुद्दय़ावरून चौकशी होत झकरबर्गला या साक्षीला सामोरे जावे लागले त्या संदर्भातील तीन प्रश्न हे सर्वाधिक महत्त्वाचे होते. अमेरिकन निवडणुकांमध्ये फेसबुकमधून मिळविलेल्या माहितीचा वापर करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर त्याला राजकीय जाहिरातींच्या संदर्भात काही बंधने आहेत का, अशा आशयाचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने सांगितले की, आम्ही अशा वेळेस लोकेशन व्हेरिफिकेशन करतो. म्हणजे कंपनी कोणत्या भागातील आहे, हे विचारतो. त्यावर त्याला उलटतपासणी करीत विचारले, कंपनीचे मूळ रजिस्ट्रेशन वेगळ्याच देशातील असेल तर.. ‘‘तर फेसबुकला काहीच कळणार नाही’’, असे उत्तर समोर आले. म्हणजे आजही फेसबुकचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, हेच वेगळ्या अर्थाने उघड झाले. आजवर काही जाहिरातींच्या बाबतीत जाहिरातदारच हे ठरवतात की, आपली जाहिरात कुणी पाहावी आणि कुणी नाही. हे नव्या वर्गविग्रहाच्या दिशेने जाणारे आहे, असे एका सेनेटरने लक्षात आणून दिले. कारण घरांच्या जाहिराती श्वेतवर्णीयांनाच दिसतील, अशी सोय फेसबुकमध्ये आहे. हा वर्णभेदच आहे. आपल्याकडचेच उदाहरण घ्यायचे तर ज्या संकुलात फक्त शाकाहारीच निवासी हवेत त्यांच्या जाहिराती मांसाहारी असलेल्यांना दिसणारच नाहीत, अशी सोय फेसबुकवर उपलब्ध आहे. हे खासगीपणावर अतिक्रमण तर आहेच पण त्याचबरोबर वर्ग, वर्ण आदींना प्राधान्य देत समाजातील समानतेच्या तत्त्वांना सुरुंग लावणारे आणि भेद जपणारे आहे. वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीतून त्याप्रमाणे ते कोणते फोटो अथवा माहिती शेअर करतात यावरून त्यांच्या खाण्यापिण्यापासून सर्वच सवयींची नोंद फेसबुक ठेवत असते. सेनेटर नेल्सन यांनी तर झकरबर्गला कोंडीतच पकडले हे वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले की, मी मित्रांसोबत फेसबुकवर गप्पा मारताना चॉकलेट आवडले असा उल्लेख केला आणि तो केवळ दोघांच्याच गप्पांचा भाग असला तरी लगेचच चॉकलेटच्या जाहिराती अवतीर्ण होतात. मला त्या नको असतील तर मी काय करायचे. यावर फेसबुकच्या मुख्य प्रचालन अधिकारी सांगतात की, मग जाहिरातींचा त्रास नको असेल तर जाहिरातींशिवायचे फेसबुक पाहण्यासाठी पैसे भरण्याची तयारी ठेवा. याचा अर्थ असा काढावा काय की, जाहिरातींपासून बचाव करायचा असेल तर पैशांची खंडणी भरा. त्यावर झकरबर्ग म्हणतो, सर्वाना मोफत फेसबुक सेवा पुरवायची असेल तर एक काही तरी बिझनेस मॉडेल कंपनीकडे असावेच लागेल. याचाच अर्थ फेसबुकवर जाहिराती असणार व त्यासाठी ते वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा वापरही राजरोस करणारच. तसे नको असेल तर पैसे भरण्याची तयारी ठेवा. वापरकर्त्यांच्या सर्व हालचालींची नोंद फेसबुक ट्रॅकर घेत असते, हे ट्रॅकर वापरकर्ता ‘ऑफलाइन’ असतानाही माहिती गोळा करीतच असते का, याचे उत्तर कंपनीचा सर्वेसर्वा असलेल्या झकरबर्गने ‘माहीत नाही’ असे दिले. यावर विश्वास कसा ठेवावा? फेसबुक मोफत हवे असेल तर खासगी माहितीचा वापर होतच राहणार हे आम्ही यापूर्वीच ‘नो फेसबुक फ्री लंच’ या ‘मथितार्थ’मध्ये दोन वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. आता खुद्द झकरबर्गनेच हे मान्य केल्यानंतर तरी लोकांना ते पटावे. आता चर्चा सुरू आहे ती, गुगल, ट्विटर, यूट्यूबसारख्या महाबलाढय़ पद्धतीने माहिती गोळा करणाऱ्या कंपन्यांची. फेसबुक प्रकरणाकडे लक्ष वेधले गेले आणि झकरबर्गची चर्चा झाली, साक्ष झाली कारण माहितीचोरीचा प्रकारच उघडकीस आला आणि अमेरिकेला हादरा बसला. गुगलची सेवा वापरणाऱ्यांची संख्या फेसबुकच्या वापरकर्त्यांपेक्षा कैक पटीने अधिक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे असणारी माहिती ही अनेक पटींनी अधिक आहे. ते देखील आपल्या नकळत खूप गोष्टी करतात. एखाद्या ई-मेलमध्ये मालमत्ता, नवे बांधकाम असा उल्लेख असेल तर बाजूच्या चौकटीमध्ये आपण ज्या परिसरातून इंटरनेट वापरत आहोत त्या परिसरातील किंवा शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या जाहिराती झळकू लागतात. कारण आपल्या खासगी माहितीचा वापर होत असतो. आपल्या नकळत आपली ईमेल्स वाचली जातात, ज्याप्रमाणे फेसबुक आपल्या मित्राशी चाललेला संवाद गुपचूप ऐकण्याचे काम करीत असते. म्हणून तर चर्चा चॉकलेटवर आली की, बाजूला चॉकलेटच्या जाहिराती येतात. म्हणजेच खासगी काहीही राहिलेले नाही, याचे भान आपण आपल्या सर्व डिजिटल व्यवहारांमध्ये बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र आता हे सारे केवळ एवढय़ावरच थांबणार नाही. वापरकरते सुजाण झाले नाहीत तर आणखी भयानक गोष्टींना सामोरे जावे लागणार आहे, ते म्हणजे डीपफेक. फेक म्हणजे खोटे किंवा चुकीचे. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे जे घडलेची नाही, त्याचे व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल होत असून अनेक जण कोणतीही खातरजमा न करता एकमेकांना ते पाठविण्यात धन्यता मानतात. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर तो समाजाच्या मुळावर येईल. त्यासाठीची धोक्याची घंटा आता वाजविण्याचे काम बझफीड आणि जॉन पिले यांनी केले आहे. त्यांनी ओबामांचाच वाटेल असा खोटा व्हिडीओ तयार केला, ज्यामध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना शिव्या घालण्यात आल्या होत्या. हा व्हिडीओ वेगात व्हायरल झाला, त्यानंतर त्यांनी तो ‘डीपफेक’ असल्याचे जाहीर केले. सध्या चेहऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरले जाते त्याचा गणिती वापर करून असे बेमालूम खरे वाटतील असे खोटे व्हिडीओ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार करता येतात, त्याचेच ते प्रात्यक्षिक होते. गेल्या आठवडय़ात पार पडलेली झकरबर्गची साक्ष आणि या व्हिडीओने घालून दिलेला धडा म्हणजे दिसतं तसं नसतं!
