लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये घडलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याआधी गेल्या २५ वर्षांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते. तोपर्यंतची सर्व सरकारे ही कडबोळ्यांची सरकारेच होती. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता काबीज करणे ही महत्त्वाची घटना होती. मात्र लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्याचा उल्लेख मोदीलाट असा झाला त्या लाटेमध्येदेखील २०१४ साली भाजपाला मिळालेली मतांची टक्केवारी केवळ ३१ टक्के होती, हे विशेष. एवढी कमी टक्केवारी असूनदेखील देशात सत्तास्थानी पोहोचलेले मोदी सरकार हे आजवरचे एकमेव आहे. यापेक्षा कमी टक्केवारी घेऊन आजवर कुणीच सत्तेत आलेले नाही. कमी टक्केवारीतील दुसरा क्रमांक काँग्रेसचा लागतो. १९६७ साली कमी टक्केवारी असतानाही काँग्रेस दिल्लीत स्थानापन्न झाली होती. भाजपाने २०१४ साली केंद्रात सत्ता स्थापन केल्यानंतर आजवर एकूण २३ राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपाने १२ राज्ये नव्याने जिंकली, हे महत्त्वाचे. त्यात कधीही अपेक्षा न राहिलेल्या जम्मू काश्मीर, आसाम व त्रिपुराचा समावेश आहे. त्याच वेळेस दुसरीकडे हेही लक्षात घ्यायला हवे की, मणिपूर, गोवा आणि मेघालय या तिन्ही ठिकाणी शक्य असतानाही काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले! या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना पहिला आशेचा किरण दिसायला सुरुवात झाली ती डिसेंबरमध्ये झालेल्या गुजरात निवडणुकांनंतर. खुद्द पंतप्रधानांच्या स्वत:च्या राज्यात म्हणजेच त्यांच्या गुजरातमध्ये त्यांचाच करिश्मा असतानाही सत्तेचा सोपान गाठताना भाजपाची बरीच दमछाक झाली. त्यानंतर राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला धक्का बसला. पाठोपाठ भाजपाला धक्का बसला तो उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये झालेल्या चार पोटनिवडणुकांमध्ये. उत्तर प्रदेशात एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले दोन पक्ष केवळ भाजपाला पराभूत करण्यासाठी एकत्र आले होते, ज्याचा जबर झटका भाजपाला बसला. जबर म्हणण्याचे कारण असे की, इथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी जिंकलेल्या दोनपैकी अनुक्रमे गोरखपूर आणि पालनपूर हे दोन मतदारसंघ मोकळे करण्यात आले. यातील गोरखपूर मतदारसंघ हा १९८९ सालापासून आजपर्यंत सलग सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपाकडेच राहिला आहे. सर्व लाटांमध्ये आजवर ही जागा कायम होती. आता केंद्रात आणि राज्यात अशा दोन्ही ठिकाणी भाजपाची सत्ता असताना मात्र ही जागा गमावण्याची नामुष्की भाजपावर आली. हा भाजपासाठी मोठा धक्का होता. राजकारणात कधीच कुणी कुणाचा कायम शत्रू नसतो, हे सपा आणि बसपाने इथे दाखवून दिले. पलीकडच्या बाजूस शिवसेनेने जानेवारीमध्येच जाहीर केले होते की, शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणुका लढणार आहे. त्याच्यापाठोपाठ तेलुगु देसमने हळूहळू कुरबुरी करण्यास सुरुवात केली होती. अखेरीस चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडण्यास भाग पाडले. त्याच सुमारास सोनिया गांधी यांनी गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीस समविचारी अशा २० पक्षांच्या प्रमुखांना जेवणासाठी पाचारण केले. अर्थात जेवण हे निमित्त होते. एका बाजूला हे सारे घडत असताना राजकीय पटलावर आणखीही काही घडामोडी सुरू होत्या. त्याकडे सध्या तरी फारसे कुणी लक्ष दिलेले नसले तरी येणाऱ्या काळासाठी एक नवीन शक्यता मात्र निर्माण झाली आहे. खास करून दक्षिणेतील मतदार कसा वागतो याचा आजवरचा इतिहास पाहता, त्या संदर्भातील शक्यता नाकारता येत नाही, अशी ही एक स्थिती आहे. तामिळनाडूमध्ये रजनीकांत आणि कमल हसन या दोन सुपरस्टार्सनी दोन नव्या राजकीय पक्षांची घोषणा केली आहे. सिनेमा आणि राजकारण यामध्ये खूप अंतर असले तरी आजवर तामिळनाडूच्या इतिहासात सिनेस्टार्सचे प्राबल्य राहिले आहे हाही इतिहासच आहे. सध्या तरी या दोघांच्याही राजकीय पक्षांच्या कनातीमध्ये फारसे वारे वाहताना दिसत नाहीत. मात्र निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल त्या वेळेस नेमके काय होईल याचा अंदाज सध्या तरी फारसा कुणालाच नाही. पाच वर्षांपूर्वीची निवडणूक आणि आता २०१९ मध्ये होऊ घातलेली निवडणूक यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक असेल तो म्हणजे २०१४ मध्ये भाजपाला फायदा झाला होता, कारण विरोधक एकवटलेले नव्हते. मात्र गेल्या चार वर्षांची भाजपाची वाढ ज्या पद्धतीने झाली आहे आणि एक एक करत त्यांनी राज्ये ज्या पद्धतीने काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे विरोधक अस्वस्थ तर झालेले आहेतच, पण त्यांनी आपले पारंपरिक शत्रुत्व विसरून दुसऱ्या पक्षांना जवळ करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात झालेली पोटनिवडणूक आणि तिथला भाजपाला धक्का देणारा निकाल म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी हे दोन पक्ष एकत्र आले तर काय होऊ शकते याची झलक या पोटनिवडणुकीत पाहायला मिळाली होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास त्याचा फायदा या दोन्ही पक्षांना किमान ७१ जागांवर होईल आणि सध्या असलेल्या लोकसभेच्या जागांमधील केवळ तिसेक जागाच भाजपाच्या पदरात असतील. उत्तर प्रदेश हे देशाला सर्वाधिक खासदार देणारे राज्य आहे. त्यामुळे इथे बसलेला फटका हा भाजपासाठी सर्वाधिक मोठा असा फटका असू शकतो. अर्थात ही समीकरणे जी राजकीय क्षेत्रातील इतरांना लक्षात येतात ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह या जोडगोळीच्या लक्षात आली नसतीलच असे कसे मानावे. पण परिस्थिती फारशी भाजपाच्या बाजूची नाही, याचे संकेत त्यांनाही मिळालेले दिसतात. हे संकेत आता महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचल्याचा अनुभवही नुकताच आला. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजपाच्या स्थापना दिन मेळाव्यामध्ये शिवसेनेला चुचकारण्याचे झालेले सर्वतोपरी प्रयत्न. खरे तर हा स्थापना मेळावा भाजपाचा होता. त्याचा थेट सेनेशी काहीही संबंध नव्हता. मात्र महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीने शिवसेनेवर केलेल्या टीकेला भाजपाच्या मेळाव्यात उत्तर दिले. शिवसेनेला गांडुळांची उपमा देणारेच राज्याच्या तिजोरीला लागलेली वाळवी आहेत, असे विधान त्यांनी केले. भाजपाला ज्यांचे पाठबळ लाभले त्यामध्ये शिवसेनाप्रमुखांचा समावेश होता, असा आदरपूर्वक उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. पायाखालची वाळू भुसभुशीत झाल्याचीच तर ही लक्षणे आहेत. अन्यथा भाजपाचा स्थापना दिवस साजरा करताना शिवसेनेचे गुणगान करण्याची काहीच गरज नव्हती खरे तर. पण विरोधकांचे पाठबळ मिळून त्यांचे बळ वाढू नये असे भाजपाला मनोमन वाटते आहे, त्याचेच हे थेट प्रतिबिंब होते. राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांच्यावर तर गंडांतर आल्यासारखीच स्थिती आहे. त्यांच्यासाठी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक हा अस्तित्वाचाच झगडा असणार आहे. त्यामुळे अखेरचे युद्ध असल्यासारखेच या २०१९च्या निवडणुकांकडे पाहिले जाणार आहे. त्याच वेळेस शिवसेना, तेलुगु देसम आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसनेही डोके वर काढण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळेस असलेल्या स्थितीपेक्षा २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही पूर्णपणे वेगळ्या स्थितीत आणि वेगळ्या वातावरणात होणार आहे. आता भाजपा हाच बहुतांश सर्व राजकीय पक्षांचा एकमेव सामाईक शत्रू असणार आहे, असे चित्र दिसते आहे. अर्थात सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र येतील, असे आता वाटत असले तरी ते तेवढे सोपे नाही हे त्यातील प्रत्येकालाच ठाऊक आहे. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे हे सर्व काही आनंदाने एकत्र येणार नाहीत, तर भाजपाला नामोहरम करण्यासाठी इतर कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याने केवळ प्रत्येकाचे अस्तित्व टिकविण्याच्या राजकीय गरजेपोटी एकत्र येणार आहेत. त्यातही दिल्या-घेतल्या मुद्दय़ांवरून त्यांच्यामध्ये कुरबुरी राहणारच. त्यामुळे त्या साऱ्या कुरबुरी वागवत भाजपासारख्या बलाढय़ सत्ताधाऱ्याशी दोन हात करणे हे तेवढे सोपे असणार नाही. शिवाय आजवर गेल्या चार वर्षांमध्ये विरोधकांकडील महत्त्वाची मंडळी ऐन मोक्याच्या क्षणी आपल्या बाजूला फिरवून आव्हानातील हवा काढून घेण्याची नामी खेळी याही वेळेस भाजपा खेळेलच. त्यामुळे विरोधकांसाठी एकत्र येणे व लढणे या दोन्ही बाबी वाटतात तेवढय़ा सोप्या नाहीत. असे असले तरी २०१४ सारखे बहुमत मिळणे कठीण असल्याची भाजपाला झालेली जाणीव हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. कारण त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात आलेले निर्ढावलेपण कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. कुणा एका पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले की, त्यामुळे येणारे निर्ढावलेपण मग मतदारांनाच काय विरोधकांनाही खिजगणतीत धरत नाही. त्यामुळेच २०१९ मध्ये हे समीकरण ठाकठीक करण्यासाठी मतदारांना पुन्हा एकदा एक महत्त्वाची संधी असेल. भारतीय मतदार दर निवडणुकागणिक परिपक्व होताना दिसतोय, याचा प्रत्यय २०१९ मध्ये येईलच, अशी अपेक्षा राखण्यास हरकत नाही. शिवाय ‘डीनर डिप्लोमसी’त नेमकी कोणती रेसिपी ठरली आणि ती शिजली की कागदावरच राहिली त्याचाही उलगडा होईल! विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
