कृषिपंप वीज धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीमुळे गावागावांमध्ये आता कृषिपंपाच्या थकलेल्या वीजदेयकांचे पैसे भरण्यास सुरुवात झाली असून आतापर्यंत एकूण थकबाकीवर सवलत मिळवत १२ लाख शेतकऱ्यांनी ११६० कोटी रुपये भरल्याने या शेतकऱ्यांबरोबरच महावितरणला दिलासा मिळाला आहे. थकबाकी वसुलीच्या धोरणानुसार या निधीपैकी ७७३ कोटी रुपये त्या गावांच्या आणि जिल्ह््याच्या कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरले जाणार आहेत. कृषिपंप वीज धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीमुळे गावागावांमध्ये वीजबिलांतून थकबाकीमुक्त होण्याची भावना वाढत आहे. या थकबाकीच्या वीजबिलांच्या वसुलीमधील ६६ टक्के रकमेचा निधी हा संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्ह््यातील कृषी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे या थकबाकीमुक्तीला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. मागील वर्षी १ एप्रिल २०२० पासून जमा होणाऱ्या वसुलीच्या रकमेची कृषी आकस्मिक निधी म्हणून स्वतंत्र नोंद ठेवली जात आहे. थकबाकी वसुली मोहिमेत ११ लाख ९६ हजार १८४ शेतकऱ्यांनी ११६० कोटी ४७ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. तर राज्यातील २ लाख ८७ हजार ६४ शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिलांसह सुधारित मूळ थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा करून कृषिपंपाच्या वीजबिलांतून १०० टक्के थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. कोल्हापूर परिमंडलातील ५२, बारामती परिमंडलातील १३ आणि नागपूर परिमंडलातील एका गावाने घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीचे चालू व थकीत वीजबिलांची संपूर्ण रक्कम भरून अख्खे गावच थकबाकीमुक्त केले आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह््यामध्ये सहा गावांतील सर्व १३५ शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाच्या थकबाकीचा भरणा करून संपूर्ण गावाला १०० टक्के थकबाकीमुक्त केले आहे. शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीसह ग्रामपंचायत व जिल्ह््यातील वीजविषयक विकासासाठी गावकऱ्यांनी यापुढेही सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले आहे.
