सिंचन घोटाळ्याच्या अडचणीमुळे थोडे नमते घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवरून रखडलेल्या या प्रकल्पांच्या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्र्यांना घेरल्यानंतर तब्बल ६२२ कोटी रुपये वाढीव खर्चाच्या १४७ सिंचन प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली. सिंचन घोटाळ्यानंतर किंमतवाढ झालेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास वित्त व नियोजन विभागाने नकार दिल्याने गेल्या तीन वर्षांत किंमतीवाढ झालेल्या सर्वच प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत. विदर्भात तर १६०० कोटींचा निधी उपलब्ध असूनही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी हा निधी पडून तर निधीअभावी प्रकल्प अडकून पडले आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्रकल्पाच्या साठय़ात एक टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल आणि लाभक्षेत्रात १० टक्यापेक्षा अधिक वाढ होत असेल तर त्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यानंतर किंमतवाढ झालेल्या ५५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास नियोजन विभागाने हिरवा कंदील दाखविला. तर ५० कोटीपेक्षा अधिक खर्चाचे प्रकल्प राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने मंजूर करण्याची सूचनाही नियोजन विभागाने केली होती. ‘जलसंपदा’च्या चुकीच्या नियोजनामुळेच रखडलेल्या ५५ प्रकल्पांचा खर्च ७६२ कोटी वरून ११८३ कोटींवर पोहोचला होता.
