वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) नुकसानभरपाईपोटी केंद्र सरकारकडे थकलेल्या रकमेवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात टीकाटिप्पणी सुरू झाली असताना या नुकसानभरपाईपोटी महाराष्ट्राला देय रकमेची थकबाकी सप्टेंबर २०२० अखेर २८ हजार ३५८ कोटींवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे खरीप पीक वाया गेले आहे. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवारी सोलापूरला गेले. शेतकऱ्यांना मदत देणारच आहोत. केंद्र सरकारकडे जीएसटीच्या भरपाईपोटीची मोठी रक्कम थकली आहे. ते पैसे मिळाले तरी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधी लवकर उपलब्ध होईल, असे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. या निमित्ताने राज्याच्या जीएसटी महसुलाचा आढावा घेतला असता केंद्र सरकारकडून जीएसटी भरपाईपोटी सप्टेंबरअखेर महाराष्ट्राला २८ हजार ३५८ रुपये येणे बाकी आहे. पहिल्या सहा महिन्यांतील जीएसटीच्या तुटीपोटी मिळणाऱ्या भरपाईची रक्कम ३१ हजार ४२८ कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. पण मध्यंतरी ३०७० कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला. त्यामुळे आता २८ हजार ३५८ रुपये येणे बाकी आहेत, असे अर्थ विभागातील सूत्रांनी सांगितले. जीएसटी थकबाकीमुळे महसुलात येणारी तूट कशी भरून काढायची यावरून जीएसटी परिषदेत विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यात सहमती होत नव्हती. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने आर्थिक उलाढालीचे चक्र रुतले. हळूहळू शिथिलीकरण सुरू झाले असले तरी जनजीवन व अर्थव्यवहार पूर्णपणे रुळावर आलेला नाही. परिणामी राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असलेल्या वस्तू व सेवाकरातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत १९ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीला काढले असताना महाराष्ट्राने यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत ५६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यांतून उभारला आहे. आता आणखी २ हजार कोटींचे कर्जरोखे पुन्हा विक्रीस काढले आहेत. राज्यांवर आर्थिक संकट, विकासकामांवर परिणाम जीएसटीतील नुकसानभरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या करोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून निधी मिळालाच पाहिजे. केंद्राने महसूल हमी घेतली असल्याने राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ऑगस्टमध्ये जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मांडली होती. त्यावेळी जुलैअखेपर्यंत केंद्राकडून २२ हजार ५३४ कोटी रुपये येणे बाकी होते.
