मुंबई : कॅनरा बॅंकेची ५३८ रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना वैद्यकीय कारणास्तव उच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. गोयल यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. तो मंजूर करताना विशेष न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबई सोडून न जाण्याची आणि पासपत्र जमा करण्याची अट न्यायालयाने गोयल यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करताना घातली. विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये गोयल यांचा जामीन नाकारला होता. परंतु, त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, गोयल यांना या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना वैद्यकीय कारणास्तव आणि नियमित जामीन देण्याची मागणी केली होती. हेही वाचा - मुंबईत तीन मतदारसंघात शिवसेनेच्या दोन गटात सामना, चिन्ह पोहोचवण्याचे ठाकरे गटापुढे आव्हान न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून गोयल यांच्या याचिकेचा विचार करावा, शारीरिक स्वास्थ्यासह गोयल यांचे मानसिक आरोग्यही चिंतेचा विषय आहे. मानसिक दुर्बलता शारीरिक दुर्बलतेपेक्षा अधिक घातक असते, असे गोयल यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्याची मागणी करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले होते. याशिवाय, गोयल यांच्या पत्नीही कर्करोगग्रस्त असून त्यांची जगण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही बाब देखील विचारात घ्यावी आणि आपल्याला जामीन मंजूर करावा, अशी विनंतीही गोयल यांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली.आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४५ जामीन देण्याबाबत अत्यंत कठोर आहे. परंतु, या कलमांतर्गत वृद्धापकाळ किंवा वैद्यकीय कारणास्तव जामीन अर्ज विचारात घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींनुसार, गोयल यांनाही कठोर अटींसह अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी साळवे यांनी केली होती. हेही वाचा - लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली सहाय्यक संचलाकासह चौघांना अटक, सीबीआयची कारवाई दुसरीकडे, गोयल यांच्यावर त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात खासगी डॉक्टरांकडून उपचार सुरू आहेत. त्यांची पत्नीही त्याच रुग्णालयात आहे. त्यांना भेटायला, एकत्र वेळ घालवायला कोणतंही बंधन नाही. त्यामुळे, गोयल यांचा रुग्णालयातील मुक्काम चार आठवड्यांनी वाढवण्याची मागणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने हितेन वेणेगावकर यांनी केला होता व जामीनाला विरोध केला होता.
