मधु कांबळे शाळांमधून विद्यार्थी घडविण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून शिक्षकी पेशा स्वीकारणाऱ्या हजारो उमेदवारांना गेल्या सात वर्षांत नोकरी तर मिळाली नाहीच, वर शिकविण्याआधीच त्यांची पात्रता रद्द होणार असल्याचे समोर आले आहे. पदासाठी पात्र असूनही नोकऱ्या न मिळालेल्या राज्यातील अशा ३१ हजार उमेदवारांनी परीक्षा देऊन प्राप्त के लेली शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्रे येत्या डिसेंबरअखेर रद्द होणार आहेत. केंद्र सरकारने २००९ मध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. २०१०-११ पासून त्याची देशभर अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने अधिसूचना काढून प्राथमिक शिक्षकांसाठी (पहिली ते आठवी) शैक्षणिक पात्रता निश्चित के ली. त्यानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे व प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक करण्यात आले. महाराष्ट्रातही या कायद्याची व अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेच्या अधिसूचनेनुसार शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमधील शिक्षकपदासाठी टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले. दरवर्षी अपात्रतेत भर.. राज्यात २०१३ ते २०१९ या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होऊन शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्रे प्राप्त करणारे उमेदवार ८६ हजार २९८ आहेत. २०१३ साली उत्तीर्ण झालेल्या ३१ हजार विद्यार्थ्यांना अद्याप नोकऱ्या नाहीत. २०१९ पर्यंत उत्तीर्ण झालेले आणखी ५५ हजार उमेदवार नोकऱ्यांशिवाय घरातच बसून आहेत, दर वर्षी सरासरी ८ ते १० हजार बाद होणारे उमेदवार शिक्षकपदासाठी अर्जच करू शकणार नाहीत. पदरी निराशाच.. २०१३ मध्ये ३१ हजार ७२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्राची वैधता फक्त सात वर्षे असते. प्रमाणपत्रावर तसे स्पष्ट नमूद करण्यात येते. म्हणजे सात वर्षांत त्यांना नोकऱ्या मिळतील असे अपेक्षित धरण्यात आले. परंतु अद्याप बेरोजगार असलेल्या आणि सात वर्षे पूर्ण होत आलेल्या या सर्वच उमेदवारांची प्रमाणपत्रे बाद होणार असून, नव्या वर्षांत ते शिक्षकपदासाठी पूर्णपणे अपात्र ठरणार आहेत. आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ? या संदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, ३१ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्रांची आणखी दोन वर्षे मुदत वाढवून देण्याबाबत विचार के ला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना तसा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आकडय़ांच्या भाषेत.. ८६ हजार पात्रता असूनही शिक्षकपदापासून वंचित. १० हजार पुढील वर्षांपासून बाद होणारे पदवीधारक शिक्षक.
