दक्षिण मुंबईतील सहा हजारपैकी २८०० फेरीवाल्यांनाच परवाने; केवळ १६ रस्त्यांवर ‘फेरीवाला क्षेत्र’ वाहनांची वर्दळ, पादचाऱ्यांची लगबग अशातच जागा मिळेल तेथे पथारी मांडून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या संख्येवर येत्या काळात नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाचा आधार घेत कुलाबा, कफ परेड, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या परिसरातील पदपथ मोकळे ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या भागांतील ६ हजार फेरीवाल्यांपैकी ४ हजार फेरीवाल्यांना हद्दपार व्हावे लागणार आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाअंतर्गत या परिसरात केवळ १६ रस्त्यांवरील काही भाग ‘फेरीवाला क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. तेथे केवळ दोन हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांनाच बसण्याची परवानगी मिळणार आहे. कुलाबा, कफ परेड, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या परिसरात मोठय़ा संख्येने कार्यालये, पर्यटनस्थळे असून दररोज कार्यालयात येणारे कर्मचारी आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यासाठी येणारे पर्यटक यांची संख्या मोठी आहे. चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर कायम प्रवाशांच्या गर्दीमध्ये हरवून गेलेला असतो. गर्दीची ठिकाणे हेरून पदपथांवरच फेरीवाल्यांनी आपल्या पथाऱ्या पसरल्या आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी खाऊ गल्ल्या निर्माण झाल्या आहेत. एकंदरच हा परिसर वाहतूक आणि पादचाऱ्यांच्या गर्दीने गजबजून जातो. त्यात भर पडते ती फेरीवाल्यांच्या कलकलाटाची. त्यामुळेच पालिकेने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना या परिसरातील रस्ते फेरीवालामुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईमध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यासाठी फेरीवाल्यांना अर्जाचे वाटप करण्यात आले. फेरीवाल्यांनी अर्ज भरून दिल्यानंतर त्यांचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात आले. कुलाबा, कफ परेड, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील ७८४५ फेरीवाल्यांना अर्ज देण्यात आले होते. त्यापैकी ६२९८ फेरीवाल्यांनी पालिकेकडे अर्ज भरून सादर केले. या सर्वेक्षणात १९२१ फेरीवाले अपात्र ठरले आहेत. पूर्वी हे सगळे फेरीवाले या परिसरामधील पदपथांवर विखुरले होते. मात्र आता पालिकेने या परिसरातील केवळ १६ रस्त्यांवरील काही भागाची ‘फेरीवाला क्षेत्र’ म्हणून निवड केली असून ६२९८ पैकी २४६३ फेरीवाल्यांना व्यावसायासाठी अटीसापेक्ष जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाने तयार करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर उर्वरित ३८३५ फेरीवाल्यांना हद्दपार व्हावे लागणार आहे. पथविक्रेता अधिनियमानुसार या परिसरातील १६ रस्त्यांवरील भागांची ‘फेरीवाला क्षेत्रा’साठी निवड करण्यात आली आहे. या परिसरात मोठय़ा संख्येने नागरिकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्यांना पदपथावरून चालताना त्रास होऊ नये या बाबी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. - किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग केवळ दोन-तीन वर्षे व्यवसाय करणारे फेरीवाले पात्र ठरविण्यात आले असून गेली ३०-४० वर्षे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. वेळ पडल्यास याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. - राजेश नाईक, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र हॉकर्स काँग्रेस संघटना
