सार्वजनिक वाहनतळ निर्माण करण्याच्या अटीवर पालिकेकडून १० लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाइतका ‘एफएसआय’ (चटईक्षेत्र निर्देशांक) लाटणाऱ्या मुंबईतील विकासकांनी प्रत्यक्षात हे वाहनतळ पालिकेच्या स्वाधीनच केलेले नाहीत. किमान ५३ प्रकरणांत विकासकांकडून अशी फसवणूक झाल्यानंतरही पालिकेने त्यांच्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. उलट वाहनतळ कमतरतेमुळे जागा मिळेल तेथे वाहने उभी करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(२४)अंतर्गत पालिकेने या विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. जादा एफएसआयच्या बदल्यात वाहनतळाची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. २००९ पासून अशा तब्बल ८८ भूखंडांचा विकास करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ९ प्रकरणांत पालिकेने परवानगी मागे घेतली. तर उर्वरित ७९ प्रकरणांत पार्किंगच्या जागा पालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. अत्यंत नामवंत अशा विकासकांना ही कामे देण्यात आली होती. या विकासकांकडून वाहनतळासाठी एकूण ५५ हजार ७४२ जागा (वाहनक्षमता) उपलब्ध झाली असती. मात्र केवळ २६ प्रकरणांत विकासकांनी या जागा पालिकेला हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला या नियमांतर्गत केवळ २१ हजार ७७८ जागा मिळू शकल्या. उर्वरित ५३ प्रकरणांत विकासकांनी पालिकेला गंडा घातला आहे आणि पालिकेलाही या जागा ताब्यात घेण्यात अपयश आले आहे. वाहनतळासाठी अपेक्षित जागा कुठे? वाहन क्षमता शहर ३३,०७४ पश्चिम उपनगरे १३,८६४ पूर्व उपनगरे ८८०४ एकूण ५५, ७४२ कारवाईची मागणी ५३ प्रकरणांत पालिकेने विकासकांकडून पार्किंगच्या जागाच ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. या जागा ताब्यात घेतल्या तर त्या त्या विभागातील लोकांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिली. सन २००९ मध्ये भायखळा परिसरात एका मोठय़ा विकासकाला प्रकल्पासाठी मान्यता देण्यात आली होती. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून विकासकाने पार्किंगच्या जागा पालिकेला हस्तांतरित केलेल्या नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. रस्ते, वाहतूक विभागाची जबाबदारी’ पालिकेने या नियमांतर्गत अनेक विकासकांकडून विविध प्रकारच्या समाजोपयोगी बांधकामे बांधून घेण्यासाठी प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यात काही विकासकांकडून व्यावसायिक गाळे, तर काही ठिकाणी पार्किंगच्या जागा मागण्यात आल्या होत्या. पूर्वी ही संपूर्ण जबाबदारी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ज्या विभागाच्या जागा आहेत त्यांच्यावर त्या जागा मिळवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पार्किंगच्या जागा मिळवण्याची जबाबदारी रस्ते आणि वाहतूक विभागाची असल्याची माहिती नगरसेवक वांद्रय़ातील नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी दिली.
