म्हाडा पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना गती

निशांत सरवणकर

अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रिमिअममधील कपातीचा लाभ म्हाडा पुनर्विकासातील रखडलेल्या प्रकल्पांना मिळणार आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाकडून लवकरच सुधारीत आदेश जारी केला जाणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांनी गती मिळेल, असा दावा म्हाडाने केला आहे.

म्हाडा पुनर्विकासात उच्च, मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील इमारतींना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणासाठी रेडी रेकनर दराच्या अनुक्रमे ४०, ६० व ८० टक्के प्रिमिअम आकारले जात होते. मात्र प्रिमिअम भरमसाठ आहे, त्यामुळे प्रकल्प अव्यवहार्य होत असल्याची ओरड विकासकांकडून केली जात होती. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज (एमसीएचआय)— कॉन्फर्डेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन (क्रेडाई) यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रिमिअमच्या दरात कपात व्हावी यासाठी तगादा लावला होता.

प्रिमिअममध्ये ५० टक्के कपात करण्याची विकासकांचा मागणी होती. राज्य शासनाने २० ऑगस्ट २०१९ रोजी आदेश जारी करीत वाढीव चटईक्षेत्रफळावरील प्रिमिअममध्ये कपात करण्यात आल्याचा आदेश जारी केला. मात्र त्यानुसार अल्प गटासाठी ५० टक्के तर मध्यम व उच्च गटासाठी २५ टक्के कपात केली. त्यामुळे वाढीव चटईक्षेत्रफळासाठी अल्प गटासाठी २० ते २८ टक्के, मध्यम गटासाठी ४५ ते ५६ टक्के आणि उच्च गटासाठी ६० ते ७१ टक्के असे प्रिमिअम निश्चित करण्यात आले. मात्र हा आदेश २० ऑगस्ट २०१९ नंतरच्या प्रकल्पांसाठी दोन वर्षांसाठी लागू होता. याशिवाय विकास शुल्कातूनही दोन वर्षांसाठी सूट देण्यात आली होती. हा आदेश सर्वच प्रकल्पांना लागू करावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी तशा सूचना विकासकांसोबतच्या बैठकीत केल्या होत्या.

म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी मिलिॅद म्हैसकर यांनी या निर्णयाच फायदा २० ऑगस्ट २०१९ आधीच्या प्रकल्पांनाही देताना मात्र ज्यांनी आतापर्यंत प्रिमिअमचे शुल्क अदा केलेले नाही वा ज्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले नाही, अशाच प्रकल्पांना हा लाभ देण्याचे प्रस्तावीत केले आहे. अतिरिक्त सचिव (गृहनिर्माण) संजय कुमार यांना पाठविलेल्या पत्रात तसा उल्लेख आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. ज्यांनी या आदेशापूर्वी ज्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे त्यांना हा लाभ मिळणार नसल्याचे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे ज्यांनी इमानेइतबारे शुल्क भरले त्या विकासकांना हा लाभ नाकारण्यात आल्यामुळे विकासकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

म्हाडा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा यासाठी जे उपाय योजण्यात येत आहेत, त्यापैकी हा एक आहे. अधिकाधिक प्रकल्प उभे राहावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे .

— मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा