खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या २० डॉक्टरांवर कारवाई

वैद्यकीय विषयातील पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून बेकायदेशीररित्या नोंदणी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या सुमारे २० डॉक्टरांवर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) कारवाई केली असून अजून सुमारे १०० संशयित डॉक्टरांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने बोगस डॉक्टराविरोधात मागील सहा महिन्यांपासून मोहीम हाती घेतली आहे. वैद्यकीय पदवी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी एमएमसीकडे नोंदणी करून नोंदणी क्रमांक मिळवतात. हा नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतरच त्यांना वैद्यकीय उपचार देण्याची कायदेशीररित्या मुभा दिली जाते. यानंतर पुढील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका पूर्ण केल्यानंतरही या डॉक्टरांना एमएमसीकडे पुनर्नोदणीसाठी अर्ज करावा लागतो. यामध्ये मग पुढील शिक्षणाच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर डॉक्टरांना त्या विषयामध्ये उपचार देण्याची मुभा दिले जाते. मात्र काही डॉक्टरांनी पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून नोंदणी केल्याचे एमएसीच्या लक्षात आले. त्यानंतर एमएमसीने खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून बेकायदेशीररीत्या उपचार देणाऱ्या डॉक्टरांचा छडा लावण्यास सुरुवात केली.

सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या मोहीममध्ये २० डॉक्टर दोषी आढळले असून यांना सक्त ताकीद देण्यापासून ते गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपानुसार एक ते पाच वर्षांपर्यंत निलंबन करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये अस्थिरोगतज्ज्ञ, नेत्रतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ आदी विविध डॉक्टरांचा समावेश असून साधारणपणे तरुण वर्गातील डॉक्टर मोठय़ा प्रमाणामध्ये आढळले आहेत. काही डॉक्टरांनी तर पदवीचीही खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे अजून सुमारे १०० संशयित डॉक्टरांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सध्या सुरू आहे, असल्याचे एमएमसीचे अध्यक्ष. डॉ. उत्तुरे यांनी सांगितले.

हे डॉक्टर राज्यभरातील असून कॉलेज ऑफ फिजिशिएन अ‍ॅण्ड सर्जनच्या (सीपीएस) संस्थेतील विविध पदविका अभ्यासक्रमाअंतर्गत उत्तीर्ण झाल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. संस्थेनेही ही प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचे पडताळून सांगितले आहे.

खोटी प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यामध्ये डॉ. न्याती यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांच्यावर सध्या पोलिसांची कारवाई सुरू आहे. याआधीही न्याती हे खोटी प्रमाणपत्रे पुरविण्याच्या प्रकारामध्ये वर्षभरापूर्वी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र कारवाईनंतरही पुन्हा ते याच प्रकारचे काम करत असल्याचे तपासणीमध्ये आढळून आल्याने त्यांचे कायमस्वरूपी निलंबन करण्यात आले आहे, असेही पुढे डॉ. उत्तुरे यांनी सांगितले.

‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याअंतर्गत कारवाई

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी ) कायद्याअंतर्गत मागील काही महिन्यांमध्ये एमएमसीने चार डॉक्टरांवर कारवाई केली आहे. हे डॉक्टर राज्यभरातले असून कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

चार ‘पॅथोलॉजिस्ट’ निलंबित

एकापेक्षा अधिक पॅथोलॉजीशी संबंधित असलेल्या चार पॅथोलॉजिस्टचेही निलंबन करण्यात आले आहे. अजून सुमारे २५ पॅथोलॉजिस्टवर एमएमसीकडून पडताळणी केली जात आहे.