पायाभूत सुविधा, शिक्षक तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) सर्व निकषांचे पालन आपल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात होत असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या प्राचार्यावर कारवाई करण्यासाठी सिटिझन फोरमचे प्रमुख व भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली असून शुक्रवारी न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे.
गेली दोन वर्षे राज्यात व केंद्रात भाजपचे सरकार असून महाराष्ट्रातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून महाविद्यालयात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र ‘एआयसीटीई’ला दरवर्षी सादर केले जाते. याच आधारावर ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडून दरवर्षी वाढीव शुल्क मिळवून हजारो विद्यार्थी व शासनाची कोटय़वधींची लूटमार केली जाते. ‘एआयसीटीई’ तसेच राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या आदेशानुसार महाविद्यालयांची तपासणी केली असता अभियांत्रिकीच्या ३४६ महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर ‘एआयसीटीई’ने काही महिन्यांपूर्वी यातील केवळ २०० महाविद्यालयांची सुनावणी घेऊन ५४ महाविद्यालयांवर प्रवेश क्षमता कमी करण्यापासून प्रथम वर्ष प्रवेश रद्द करण्याची कारवाई केली; तथापि वर्षांनुवर्षे खोटी माहिती देणे, विद्यार्थी व शिक्षकांसह शासन व एआयसीटीईची फसवणूक करणाऱ्या प्राचार्यावर मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही. अभियांत्रिकीच्या प्राचार्याकडून करण्यात येणारी फसवणूक आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निदर्शनासही निदर्शनास आणली होती.
