दुकानामध्ये नेमून दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त अन्यत्र, तसेच रस्त्यावर स्त्री देहाच्या प्रतिकृतींवर (मॅनिकीन) अंतर्वस्त्र चढवून व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदार आणि फेरीवाल्यांवर मुंबई महापालिका कारवाई करणार आहे. अशा प्रकारामुळे महिलांची कुचंबणा होत असल्याची गंभीर दखल घेत पालिकेने कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईत दुकाने, मॉल्स आणि फेरीवाल्याची संख्या वाढत असून दुकानदार दुकानाच्या दर्शनी भागात, तर फेरीवाले रस्त्यावरच ‘मॅनिकीन’वर अंतर्वस्त्र चढवून ते उभे करतात. त्यामुळे या परिसरातून जाणाऱ्या महिलांची प्रचंड कुचंबणा होते. या प्रकारामुळे विकृत मनोवृत्तीना खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे अंतर्वस्त्राच्या उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी दुकानाबाहेर वा पदपथावर स्त्री देहाच्या प्रतिकृती ठेवण्यास वा टांगण्यास प्रतिबंध करावा आणि संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेविका रितू तावडे यांनी १४ मे २०१३ रोजी पालिका सभागृहात ठरावाची सूचना मांडून केली होती. या विषयावरून पालिका सभागृहात गोंधळही झाला होता. पालिका सभागृहाने ही ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर करून पालिका प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवून दिली होती. पालिकेच्या अनुज्ञापन खात्याकडून पालिका अधिनियम २१३ (अ), (ब) अन्वये फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अनुज्ञापत्र देण्यात येते. विविध व्यवसाय व वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येते. परवानगी देताना स्त्री देहाच्या प्रतिकृतीसह अंतर्वस्त्र विक्रीस ठेवू नये अशी अट त्यात नमूद करण्यात आलेली नाही. तथापि, अनुज्ञापत्रधारक नेमून दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी स्त्री देहाच्या प्रतिकृतींवर अंतर्वस्त्र विक्रीस ठेवत असतील तर त्यांचे अनुज्ञापत्र रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पदपथावर अनधिकृतपणे फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर अधिनियम १८८८ मधील कलम ३१४ अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. या अधिकाराचा वापर करीत प्रशासनाने पदपथावर स्त्री देहाच्या प्रतिकृतीसह अंतर्वस्त्र विक्रीस ठेवणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘दि इंडिसेंट रिप्रेझेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहिबेशन) अ‍ॅक्ट १९८६’मध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. मात्र राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना या कायद्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याचे अधिकारही या अधिकाऱ्याला आहेत. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे विनंती पत्र पालिकेने राज्य सरकारला पाठविले आहे. मात्र त्याचे उत्तर अद्याप पालिकेला आलेले नाही. राज्य सरकारकडून निर्देश येताच असे दुकानदार आणि फेरीवाल्यांविरुद्ध प्रभावीपणे कारवाई करणे पालिकेला शक्य होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
