चौकशी समितीच्या अहवालात ‘अदानी’ला निर्दोषत्व मुंबई : कर्मचारी संपामुळे मुंबई उपनगरातील सर्व वीजग्राहकांचे मीटर वाचन होऊ शकले नाही. त्यामुळे साडेचार लाख ग्राहकांना सरासरी वीजदेयके पाठवली गेली आणि नंतर पुढील देयकांत त्या रकमा ग्राहकांना वळत्या केल्याचे नमूद करत वाढीव बिलांच्या प्रकरणात वीज आयोगाने नेमलेल्या चौकशी समितीने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.ला एकप्रकारे निर्दोषत्व बहाल केले. त्याचवेळी अल्पकालीन वीजखरेदी महाग दराने केल्याबद्दल समितीने आक्षेप नोंदवला. यापुढे वीजदेयकांचा गोंधळ होऊ नये यासाठी कर्मचाऱ्यांऐवजी स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. मुंबई उपनगरातील वीजग्राहकांना अवाच्या सवा दराने विजबिले पाठवल्याची ओरड झाल्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. के. जैन, विजय सोनवणे, सतीश बापट यांचा त्यात समावेश होता. या समितीच्या अहवालात चुकीचा वाढीव वीज दर लावला, असा ठपका अदानीवर आलेला नाही. मात्र या कालावधीत कर्मचारी संपामुळे सर्व ग्राहकांचे मीटर वाचन होऊ शकले नाही. त्यातून साडेचार लाख ग्राहकांना आधीच्या वीजदेयकांवरून सरासरी वीजदेयके दिली गेली, हा अदानीचा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात दरवर्षी मुंबईतील वीजवापर वाढतो. त्यामुळे १०० युनिटच्या आत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांचा वीजवापर वाढला आणि पुढील टप्प्याचे वीजदर लागू होऊन ८३ ते ९६ टक्क्यांनी वीजदेयक वाढले, अशी आकडेवारी या अहवालात आहे. मुंबई उपनगरातील वीजमागणी भागवण्यासाठी अल्पकालीन वीजखरेदीवरून मात्र चौकशी समितीने अदानीवर ठपका ठेवला आहे. टाटा पॉवरचे अल्पकालीन वीजखरेदीचे प्रमाण अवघे पाच टक्के आहे. बेस्टचे १५ टक्के आहे. पण अदानीच्या एकूण वीजखरेदीतील अल्पकालीन विजेचे प्रमाण तब्बल २७ टक्के आहे. ती वीज ४.७८ रुपये प्रति युनिट दराने घेतली जाते. अदानीच्या वीजदरांवर याचा परिणाम होतो व तो भरुदड ग्राहकांवर पडतो, असा ठपका ठेवत अल्पकालीन वीजखरेदीचे प्रमाण कमी करण्यास चौकशी समितीने सांगितले आहे. मुंबईकरांना रास्त दरातील वीज मिळावी यासाठी विदर्भ इंडस्ट्रिज पॉवर लि.कडून कराराप्रमाणे वीज घेण्यात अपयशी ठरत असल्याबद्दलही चौकशी समितीने अदानीला सुनावले.
