मधु कांबळे करोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने मुदत संपणाऱ्या नवी मुंबई, वसई-विरार व औरंगाबाद महापालिकेवर, तसेच गोंदिया, भंडारा जिल्हा परिषदा आणि नऊ नगरपालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. औरंगाबद महापालिकेची आज मंगळवारी मुदत संपत असून पालिका आयुक्तांवर प्रशासक म्हणून महापालिकेची जबाबदारी देण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिली. राज्य सरकारने संपूर्ण लक्ष करोनाचा संसर्ग रोखण्यावर केंद्रीत केले. या परिस्थितीत मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे निवडणुका पुढे ठकलाव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाला के ली होती. निवडणूक आयोगाने त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर आता आयोगाने नुकतेच ज्या महापालिका, नगरपालिका, तसेच जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांच्या आगामी तीन महिन्यात मुदती संपुष्टात येत आहे, त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात यावेत, असे पत्र राज्य शासनाला दिले आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. औरंगाबाद महापालिके वर प्रशासक म्हणून विद्यमान पालिका आयुक्तांचीच नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती महेश पाठक यांनी लोकसत्ताला दिली. त्याचबरोबर नवी मुंबई महानगरपालिकेची मुदत पुढील महिन्यात ७ मे रोजी संपत आहे, तर वसई-विरार महानगरपालिकेची मुदत २८ जून २०२० ला संपुष्टात येत आहे. त्याचबरोबर मे ते जून या दोन महिन्यात नऊ नगरपालिकांच्याही मुदती संपत आहेत. आता निवडणुृका होणार नसल्याने तेथे प्रशासक नेण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई, वसई- विरार महापालिका व इतर नगरपालिकांच्या जसजशा मुदती संपतील त्यानुसार प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. - प्रशासक नेमल्या जाणाऱ्या नगरपालिकांमध्ये कु ळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे), राजगुरुनगर (पुणे), भडगाव व वरणगाव (जळगाव), केज (बीड), भोकर (नांदेड) आणि मोवाड व वाडी (नागपूर) यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदांची निवडणूक लांबणीवर भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदांची व त्याअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या मुदती जुलैमध्ये संपत आहेत. या निवडणुकाही आता घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकाकडे सोपविण्यात येणार आहे. राज्यातील १९ जिल्ह्य़ांतील १५६६ ग्रामपंचायतींच्या मुदती याच कालावधीत संपणार असून तेथेही प्रशासक नेमले जाणार आहेत, असे सांगण्यात आले.
