‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ची मान्यता न घेता देशभरात अनेक अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था वेगवेगळे अभ्यासक्रम बिनदिक्कतपणे चालवतात. अशा संस्था शोधून काढून ‘एआयसीटीई’ कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्याचा निर्णय एआयसीटीईने घेतला आहे. यासाठी सार्वजनिक जाहिराती देऊन लोकांकडून मान्यताप्राप्त नसलेल्या अभ्यासक्रमाची माहिती मागविण्यात येणार आहे. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी अशा नियमबाह्य़ पद्धतीने चालणाऱ्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली होती. २०१५ साली त्यांनी एआयसीटीईची मान्यता न घेता अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या २७९ संस्थांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर १२१ संस्था बंद करण्यात आल्या होत्या. तथापि तंत्रशिक्षणविषयक अभ्यासक्रमातून मिळणारा प्रचंड पैसा लक्षात घेऊन एआयसीटीईची मान्यता असल्याचे भासवून अनेक संस्था वेगवेगळे अभ्यासक्रम चालवत असतात. एखाद्या संस्थेकडे इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल व मेकॅनिकल विषय शिकविण्याची मान्यता असेल तर आयटी अथवा अन्य अभ्यासक्रम परवानगी न घेता चालवले जात असल्याचे आढळून येते. मुळात देशभरातील अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांची नियमित तपासणी करण्यासाठी एआयसीटीईकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. नियमानुसार त्यांनी दरवर्षी एकूण संस्थांपैकी तीन टक्के संस्थांची तपासणी करणे आवश्यक असून ती करणेही त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. अशावेळी एआयसीटीईची मान्यताच न घेता जे अभ्यासक्रम चालतात ते शोधणे हे मोठे आव्हान असून त्यासाठी सार्वजनिक जाहिरात देऊन लोकांकडूनच माहिती मागवून कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एआयसीटीईच्या सूत्रांनी सांगितले. एआयसीटीई कायदा १९८७ च्या कलम १० व ११ अंतर्गत ही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित राज्यांमधील तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि विद्यापीठांनी अशा अभियांत्रिकी संस्थांना व अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यापूर्वी एआयसीटीईची मान्यता आहे अथवा नाही हे तपासून पाहण्याच्या सूचनाही एआयसीटीईने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत तीस टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश झाले आहेत अशा संस्था अथवा त्यांचे अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. देशात एआयसीटीईची मान्यता असलेली १०,३६१ अभियांत्रिकी संस्था असून त्यांची प्रवेश क्षमता ३७ लाख एवढी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अभियांत्रिकीच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये तीस टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश सातत्याने होत असून एआयसीटीईची मान्यता असलेल्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांपासून अनेक निकषांची पूर्तता होत नसताना त्यांच्यावर कठोर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीईच्या निकषांची पन्नास टक्केही पूर्तता होत नसल्याचे राज्यपालांनी तसेच एआयसीटीईने केलेल्या चौकशीतही आढळून आल्यानंतर त्यांनी संबंधित महाविद्यालयांवर ठोस कारवाई का केली नाही, तसेच संबंधित विद्यापीठांकडे एआयसीटीई का पाठपुरावा करत नाही, असा सवालही प्राध्यापक नरवडे यांनी उपस्थित केला.
