संदीप आचार्य मुंबई: करोना योद्धा म्हणून टाळ्या- थाळ्या वाजवून आणि तोंडाने कौतुक करायचे प्रत्यक्षात मात्र डॉक्टर आणि परिचारिकात भेदभाव करून दोघांच्या मानधनात कपात करायची असे दुटप्पी धोरण आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत आहे. त्याचा मोठा फटका आरोग्य खात्यात करोना रुग्णांची सेवा करत असलेल्या बंधपत्रित व कंत्राटी अधिपरिचारिकांना बसला आहे. या बंधपत्रित अधिपरिचारिकांचे मानधन सरकारने ३५ हजारावरून २५ हजार एवढे कमी केले असून या अधिपरिचारिकांना तात्काळ न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. करोनाच्या गेल्या चार महिन्यात डॉक्टर व परिचारिका तसेच वॉर्डबॉय मिळत नाहीत म्हणून सरकारने एमबीबीएस डॉक्टरांना पगार वाढवून देण्याची भूमिका कधी घेतली तर कधी केरळ सरकारला पत्र पाठवून डॉक्टर व परिचारिका देण्याची विनंती केली. मुंबई व राज्यातील खाजगी डॉक्टरांना त्यांचे दवाखाने सुरु करावे असे आवाहन कधी केले तर डॉक्टरांनी सक्तीची शासकीय सेवा करावी यासाठी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ लागू केला. मुंबई महापालिकेने तर एमबीबीएस डॉक्टरांनी तात्पुरते सेवेत यावे यासाठी अनेकदा जाहिराती काढल्या एवढेच नव्हे तर ८० हजार रुपये वेतन देण्याची तयारी दाखवली. वैद्यकीय सेवा ही आपत्कालीन सेवा असल्यामुळे डॉक्टर व परिचारिकांनी सेवेत आलेच पाहिजे हा आग्रह धरणार्या सरकारच्या वित्त विभागाने याच करोना काळात म्हणजे २० एप्रिल रोजी एक आदेश काढून सर्व बंधपबंधपत्रित डॉक्टर व अधिपरिचारिकांचे वेतन कमी केले. यात डॉक्टरांचे वेतन ७८ हजारा वरून कमी करून ५५ ते ६० हजार रुपये करण्यात आले तर बंधपत्रित अधिपरिचारिकांचे वेतन ३५ हजारा वरून २५ हजार करण्यात आले. तथापि या विरोधात डॉक्टरांनी जोरदार आवाज उठवला तसेच काही संघटनांनी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर करोनाच्या लढाईत डॉक्टरांचे वेतन कमी करणे अन्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर डॉक्टरांचे वेतन पूर्ववत करण्यात आले मात्र अधिपरिचारिकांना मात्र कमी वेतनावरच काम करावे लागत आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात विखुरलेल्या या १३०० अधिपरिचारिकांनी न्यायासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडे दाद मागितली असून मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी या परिचारिकांना त्यांचे ३५ हजार मानधन पूर्ववत करावे तसेच त्यांना कायम सेवेत घेतले जावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. एकीकडे राज्यसरकार व मुंबई महापालिका परिचारिकांच्या शोधात आहे तर दुसरीकडे गेली काही वर्षे बंधपत्रित असलेल्या या अधिपरिचारिकांना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न आला की नियमांवर बोट ठेवून कमी पगारात राबवून घ्यायचे हे धोरण अन्याय असल्याचे मनसेचे सरचिटणीस किर्ती कुमार शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील काही जिल्ह्यात या अर्धपरिचारिकांनी गेले दोन दिवस आपल्या मागण्यासाठी कामबंद आंदोलन केले होते ते या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.
