लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘श्रीसिद्धिविनायक मंदिर न्यास’कडून शिवभोजन योजना, मुख्यमंत्री मदत निधीला प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी विशेष प्रकरण म्हणून देण्यात आला होता. याआधीही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी न्यासाकडून असा निधी देण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणी कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असा दावा राज्य सरकार आणि ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. मात्र ट्रस्टच्या एका विश्वस्ताने आपल्याला या निर्णयाबाबत काहीच माहीत नसल्याचा दावा करत याप्रकरणी आपल्याला प्रतिवादी करण्याची मागणी केली. परवानगी नसतानाही शिवभोजन योजना, मुख्यमंत्री मदत निधीला निधी देण्याचा व चार वर्षांत सरकारला ३० कोटी रुपये देणाऱ्या ‘श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या व्यवस्थापन समिती’च्या निधी वापरातील अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी न्यासाचे देणगीदार आणि वकील लीला रंगा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. हा निधी पुन्हा न्यासाकडे सोपवण्याची त्यांची मागणी आहे. न्यायालयाने सरकार आणि न्यासाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकार आणि न्यासाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. न्यासासाठी स्वतंत्र कायदा असून २००३ सालच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निधी उपचार, नैसर्गिक आपत्ती, शिक्षणाच्या हेतूसाठी दिला जाऊ शकतो. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर दिलेला निधीही याच कारणासाठी देण्यात आलेला आहे. करोनाचे संकट नैसर्गिक आहे. टाळेबंदीच्या काळात शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटनांना सवलतीच्या दरात जेवण उपलब्ध करण्यात आले. निधी देण्यास न्यासाच्या व्यवस्थापन समितीला विशेष प्रकरण म्हणून परवानगी देण्यात आली, असा दावा सरकार आणि न्यासाने केला. शिवभोजन योजनेसाठीचा निधी अद्याप वापरण्यात आलेला नाही. मंजुरीसाठी तो विधिमंडळात सादर केल्याशिवाय वापरता येत नाही. परंतु मुख्यमंत्री मदत निधीतील देणगीची रक्कम करोना काळात आरोग्यसेवेसाठी वापरण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. २००५ सालच्या मुंबईत आलेल्या पुराच्या वेळीही न्यासाकडून मदत म्हणून पाच कोटी रुपयांचा निधी सरकारला देण्यात आला होता. गेल्या चार वर्षांतही चार वेळा देणगी म्हणून सरकारला निधी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. शिवाय न्यासाच्या व्यवस्थापन समितीवरील अध्यक्षासह अन्य सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
