संदीप आचार्य महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट आली असतानाही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ठोस मदत न देता सापत्न वागणूक दिली जात आहे. केंद्रीय पथके राज्यात पाहाणीसाठी येतात आणि केवळ उपदेशाचे डोस पाजून निघून जातात. पुरेशा प्रमाणात लसही पाठवली जात नाही, असे राज्य कृती दलाचे सदस्य, ज्येष्ठ मधुमेहतज्ज्ञ डॉ शशांक जोशी यांनी सांगितले. देशातील कोणत्याही अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांची संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. याला राज्यातील प्रमुख शहरातील लोकसंख्येच्या घनतेपासून स्थलांतरित आणि इतर अनेक घटक जबाबदार आहेत. मधल्या काळात ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या निवडणुका, लग्नसमारंभादी कार्यक्रमांतून करोना प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन झाले. केंद्राने महाराष्ट्रात व्यापक लसीकरण कार्यक्रम राबवायला मदत करणे अपेक्षित आहे. तसेच लस देण्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. जोशी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात, त्यातही प्रामुख्याने मुंबईसारख्या शहरात अन्य राज्यांतून रोजगारासाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असून अन्य राज्यातील लोकांच्या आरोग्याच्या उपचाराचा भारही राज्य सरकार आणि संबंधित महापालिकांनाच उचलावा लागतो. करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना केंद्र सरकारने केवळ बैठका घेऊन किंवा केंद्रीय पथके पाठवून राज्याच्या चुका काढणे आणि ठपका ठेवण्यापेक्षा ठोस मदत करण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही तरतूद केवळ १.८ टक्के दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात ती रक्कम खर्च होते की नाही हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्र सरकारही आरोग्यावर जेमतेम एक टक्का खर्च करत असून करोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीनंतरही आपणास जाग आलेली दिसत नाही, अशी टीका डॉ. जोशी यांनी केली. महाराष्ट्र करोनाच्या आकडेवारीबाबत पूर्ण पारदर्शक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने टीका करण्याऐवजी आता ठोस मदत देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या पाहता सरकारने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. इंग्लंडमध्ये पुन्हा टाळेबंदी करण्यात आली, लसीकरणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले. केंद्र सरकारने लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे असून खासगी सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढवला पाहिजे, असे डॉ. जोशी म्हणाले. सरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या राज्यात एक लाख ६६ हजार ३५३ उपचाराधीन रुग्ण आहेत, तर ८ लाख १३ हजार २११ घरी विलगीकरणात आणि ७०८९ संस्थात्मक विलगीकरणात आहेत. ही आकडेवारी खरी असेल तर रुग्णसंपर्कातील लोकांचा आपण योग्य प्रकारे शोध घेत नाही हेच यातून दिसून येते. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात डॉक्टर व कर्मचारी यांची १८ हजार पदे रिक्त आहेत. अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी आरोग्य विभागाला दिलेला नाही अशा परिस्थितीत करोना व दैनंदिन कामकाजाचा सामना आरोग्य विभाग कसा करणार, असा सवाल करत किमान दुसऱ्या लाटेचा विचार करून आरोग्य विभागाचे तात्काळ बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे, असे डॉ. जोशी म्हणाले. ‘राज्य कृती दला’ने आरोग्य विभागाच्या सुधारणा व उपाययोजनांबाबत वेळोवेळी शिफारशी व सूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांची आहे. दुर्दैवाने आरोग्य विभागाला केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. लोकांचा निष्काळजीपणा व मनमानी हेसुद्धा करोनावाढीचे प्रमुख कारण असून आता सरकारने कठोर पावले उचलली नाहीत तर करोनाची लाट वाढतच जाईल, असा इशारा डॉ. शशांक जोशी यांनी दिला. दररोज ५० हजार चाचण्या करणे आवश्यक महाराष्ट्रात रुग्णसंपर्कातील लोकांचा शोधही पूर्ण क्षमतेने आरोग्य विभाग आणि पालिका घेत नाही. एका रुग्णामागे किमान ३० लोकांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिकेने किमान दररोज ५० हजार चाचण्या केल्या पाहिजे, अन्यथा करोनाला रोखणे कठीण होईल. कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, दिल्ली, गुजरात तसेच तेलंगणा व छत्तीसगढसारख्या छोट्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्रात दहा लाख लोकांमागे एक लाख ३४ हजार २२५ चाचण्या केल्या जातात. गोव्यात हेच प्रमाण ३,३३,९६७, तर गुजरातमध्ये १,८१,३६३, दिल्ली ६,७१,०४५, छत्तीसगढ १,८०,२५९, केरळ ३,४९,९२७ आणि कर्नाटकमध्ये ३,००,७७८ चाचण्या करण्यात येतात.
