04 July 2020

News Flash

खटुआ समितीच्या अहवालावर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्या!

सरकारने कोणताच निर्णय न घेतल्याने २३ जानेवारी २०१९ न्यायालयाने सरकारला आठ आवडय़ात निर्णय घेण्याचे बजावले होते.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

 

‘ओला-उबर’सारख्या मोबाईल अ‍ॅपआधारित टॅक्सी भाडेवाढ : सरकारला शेवटची संधी, न्यायालयाने बजावले

‘ओला-उबर’सारख्या मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सींच्या भाडेनिश्चितीचीबाबत खटुआ समितीने दिलेल्या अहवालावर आठ आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन वर्ष उलटत आले तरी राज्य सरकारने कोणताच निर्णय न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत या अहवालावर निर्णय घेण्याचे पुन्हा आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी सरकारला बजावले.

‘ओला-उबर’सारख्या मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सींचे कमीत कमी आणि अधिकाधिक दरसंरचना निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१६मध्ये निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१७मध्ये समितीने आपला तपशीलवार अहवाल सरकारकडे सादर केला होता. परंतु समितीने केलेल्या शिफारशींवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतरही सरकारने कोणताच निर्णय न घेतल्याने २३ जानेवारी २०१९ न्यायालयाने सरकारला आठ आवडय़ात निर्णय घेण्याचे बजावले होते.

या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आदेश देऊन वर्ष होत आले तरी सरकारने अद्याप समितीच्या अहवालावर निर्णय घेतलेला नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी ज्या नियमाला आव्हान दिले आहे ते योग्य की अयोग्य याबाबत आधी सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायालय जो निर्णय देईल त्याने चित्र स्पष्ट होईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र या मुद्दय़ावरील सुनावणीचे नंतर बघू. खटुआ समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु अद्याप राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, असे सुनावत ३१ जानेवारीपर्यंत समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्याचे न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बजावले. एवढेच नव्हे, तरी सरकारला ही शेवटची संधी देण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन आम्हीच दिलेले आहे. त्यामुळे अंतरिम स्थगितीचा प्रश्नच येत नसल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र शहर टॅक्सी अधिनियमाची २०१७मध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात ‘ओला-उबर’सह अन्य मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सींच्या सहा चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा कायदा मनमानी असून बेकायदा आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१७मध्ये या याचिकांवर सुनावणी झाली, त्या वेळी समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून लवकरच समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तसेच तोपर्यंत या चालकांवर नव्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2019 1:17 am

Web Title: based on a mobile app like ola uber akp 94
Next Stories
1 ‘सारंगखेडा महोत्सवा’वर सरकारची मेहेरनजर!
2 भीमा कोरेगाव आंदोलनातील खटले मागे घेणार
3 तीन महिन्यांत राणीबागेचा कायापालट
Just Now!
X