आठवडय़ाची मुलाखत : बी. सी. खटुआ गेल्या दोन वर्षांत रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाडय़ात वाढ न झाल्याने काळ्या-पिवळ्या रिक्षा व टॅक्सीचालकांकडून भाडेवाढीची सातत्याने मागणी होत आहे, तर प्रवाशांचा भाडेवाढीला विरोध आहे. त्यातच अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवेमुळे काळ्या-पिवळ्या रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर रिक्षा-टॅक्सीचे भाडेदर निश्चित करण्यासाठी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षभरापूर्वी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर आता समिती आपला अहवाल ३० सप्टेंबरला सरकारला सादर करण्याच्या तयारीत आहे. समितीने मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, रत्नागिरीत दौरे करत रिक्षा, टॅक्सीचालक, खासगी कंपन्या, संघटना, प्रवासी यांच्याशी संवाद साधला. या पाश्र्वभूमीवर समितीचे अध्यक्ष बी. सी. खटुआ यांच्याशी साधलेला हा संवाद. * रिक्षा-टॅक्सीचे दर निश्चित करण्यासाठी तुमच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. आतापर्यंत राज्यभर केलेले दौरे आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधल्यानंतर काय निष्पन्न झाले? प्रवासी आणि वाहन सेवा देणारे रिक्षा-टॅक्सी या दोघांच्याही काही रास्त मागण्या आहेत. या दोघांचेही मूलभूत हित जपणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत मी आणि आमच्या समितीतील सदस्यांनी विविध भागांत दौरे केले आहेत. यात ग्रामीण व शहरी भागांतील लोकांच्या अपेक्षा वेगळ्या असल्याचे दिसून आले. या अपेक्षांचा विचार महागाई, राहणीमान, वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती आदींच्या बाबतीत करायला हवा. आम्ही रिक्षा-टॅक्सीचालक, मालक, संघटना, प्रवासी, उत्पादक असे अनेकांशी संवाद साधला. खेडय़ात रात्रीच्या वेळी प्रवासी कमी असल्याने स्थानिक रिक्षावाले भाडे वाढवून देण्याची मागणी करत आहेत. तर शहरी भागांत इतर वाहन सेवांकडून असलेली स्पर्धा आणि महागाई, राहणीमान या संदर्भात भाडेवाढीचा विचार करावा लागेल. मात्र या मागण्या किती रास्त आहेत ते पाहणे गरजेचे आहे. * परस्परविरोधी मागण्या असल्याने ग्राहकांचे हित कसे जपणार? आमची एकूण चार सदस्यांची समिती असून यात माझ्यासह वाहतूकतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. आम्ही सगळ्यांनी मोटार वाहन कायदा, काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सीचालक, ओला-उबरचालक आणि ग्राहक यांच्या मागण्यांचा अभ्यास केला. या प्रत्येक सेवेवरील खर्च वेगळा आहे. त्याची भाडय़ाशी सांगड घालावी लागेल. कर्ज काढून वाहन विकत घेणे, वाहनाचा विमा, चालकाचा गणवेश अशा अनेक बाबी खर्चाशी निगडित आहे. मुंबईसह अन्य शहर व ग्रामीण भागांत असणारे राहणीमान याची माहिती आम्ही घेतली आणि त्यावरून अहवाल तयार करत आहोत. अहवालात रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडय़ाकरिता सुधारित फाम्र्युला, भाडे प्रत्येक किलोमीटर मागे किती असावे, याचा विचार अहवालात करण्यात आला आहे. चालकांबरोबरच प्रवाशांचेही हित जपण्याचा प्रयत्न आहे. * अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवांमुळे काळ्या-पिवळ्या रिक्षा व टॅक्सी सेवेवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. तुम्हाला हा परिणाम संवाद साधताना जाणवला का? अ‍ॅपआधारित टॅक्सी कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या स्पर्धेमुळे काळी-पिवळी टॅक्सी-रिक्षाचालक थोडे नरमले आहेत. त्यांच्या स्वभावात बदल झाला आहे. आधी या चालकांकडून अत्यंत वाईट वागणूक प्रवाशांना दिली जात असे, परंतु आता त्यांना स्पर्धेची जाणीव झाली आहे. काही चालक प्रवाशांच्या कलेने घेत आहेत. अ‍ॅपआधारित टॅक्सीकडून देण्यात येणारी उत्तम सेवा यामुळे काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांना प्रवाशांचे आणि प्रवासी ‘सेवे’चे महत्त्व निश्चितपणे समजू लागले आहे, हे त्यांच्याशी बोलल्यानंतर जाणवले. * प्रवाशांशी उद्धटपणे वागणे, भाडे नाकारणे यामुळे काळ्या-पिवळ्या रिक्षा टॅक्सीचालक व प्रवासी यांच्यात वाद होतात. चालकाच्या या स्वभावाला आळा कसा बसेल? भरमसाट भाडे आकारणी, भाडे नाकारणे, उद्धटपणे वागणे हे प्रकार होताना दिसत असले तरी त्याचे प्रमाण आता कमी होत चालले आहे. चालकाशी केलेली चर्चा आणि सर्वेक्षण यातून ही बाब स्पष्ट दिसून आली. तरीही चालकाच्या या स्वभावाला आळा बसावा यासाठी आम्ही आमच्या अहवालात काही सूचनाही केल्या आहेत. * अ‍ॅपआधारित टॅक्सीच्या सेवांबाबत शहरी भागातील प्रवाशांचे मत काय आहे? अ‍ॅपआधारित टॅक्सींची सेवा चांगली असून चालकांकडूनही उर्मटपणाची वागणूक मिळत नाही, असे प्रवाशांचे मत आहे. परंतु,अडीअडचणीच्या वेळी या सेवांना जास्त मागणी असताना प्रवाशांकडून भरमसाट भाडे आकारले जाते, यावर प्रवाशांचा आक्षेप आहे. या भाडय़ावर नियंत्रण यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. संध्याकाळी व सकाळी गर्दीच्या वेळीही अ‍ॅपआधारित टॅक्सींकडून भाडे वाढवले जाते. याचे प्रमाण हे १५ ते १६ टक्के असल्याचे खुद्द या टॅक्सी कंपनीकडूनच सांगण्यात येते. ही बाब चुकीची असून येथे प्रवाशांचा विचार झाला पाहिजे. याबाबत परिवहन विभागाला किंवा अधिकाऱ्याला याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. प्रवाशांचे यामुळे किती नुकसान होते, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आमच्या अहवालात काही सूचना करण्याचा विचार आहे. * वाढती लोकसंख्या आणि मागणी पाहता काळी-पिवळी रिक्षा व टॅक्सींची संख्या वाढली पाहिजे का? १९९७ साली शासनाने परवाने देणे बंद केले. त्यानंतर यात फारशी वाढ झाली नाही. आता शासनाने राज्यात परवाने मुक्त केले असून त्यामुळे रिक्षा व टॅक्सींची संख्या वाढेल. शहरातील लोकसंख्या पाहता रिक्षा व टॅक्सींची संख्या कमी आहे आणि ती वाढली पाहिजे. * राज्यात किती अनधिकृत रिक्षा व टॅक्सी असल्याचा अंदाज आहे? संघटना व परिवहन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अंदाजे दीड ते दोन लाख अनधिकृत रिक्षा व टॅक्सी असतील. अनधिकृत रिक्षा-टॅक्सींच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मुलाखत - सुशांत मोरे
