30 September 2020

News Flash

गर्भपाताची मुदत वाढवणारे विधेयक

अर्भक शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टय़ा गंभीर अपंग असल्याचे आढळल्यास गर्भावस्थेच्या कोणत्याही टप्प्यात गर्भपाताला परवानगी देणारे गर्भपात कायदा सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे.

| November 1, 2014 04:16 am

अर्भक शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टय़ा गंभीर अपंग असल्याचे आढळल्यास गर्भावस्थेच्या कोणत्याही टप्प्यात गर्भपाताला परवानगी देणारे गर्भपात कायदा सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे. गर्भपात न केल्यास स्त्रीच्या जीवाला धोका पोहोचत असल्यास तसेच तिच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचत असल्यास गर्भपात करण्याची मर्यादा २४ आठवडय़ांपर्यंत वाढवण्याचे तसेच १२ आठवडय़ांपर्यंत स्त्रीच्या विनंतीवरून गर्भपातास अनुमती देण्याचेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करता येतो. मात्र काही शारीरिक व मानसिक दोष लक्षात येण्यासाठी तसेच त्यानंतर गर्भपाताचा निर्णय घेईपर्यंत २० आठवडय़ांची मुदत ओलांडली जात असल्याने अशा घटनांमध्ये ही मर्यादा २४ आठवडय़ांपर्यंत वाढवली जावी, असे काही आरोग्यतज्ज्ञांचे मत होते. २००८ मध्ये निकेता मेहता प्रकरणानंतर गर्भपात मुदतवाढीच्या चर्चेला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले. वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये गर्भ शारीरिकदृष्टय़ा अपंग आढळल्याने २० आठवडय़ानंतर गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी निकेता मेहता व त्यांचे पती २००८ मध्ये उच्च न्यायालयात गेले होते. कायद्याने गर्भपाताची मर्यादा २० आठवडेच असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयाकडून मेहता यांना दिलासा मिळाला नव्हता. या दरम्यान निकेता मेहता यांचा नैसर्गिकरित्या गर्भपात झाला.
विधेयक मंजुरीसाठी आणखी कालावधी लागणार असला तरी त्यादृष्टीने उचललेले हे सकारात्क पाऊल आहे, असे डॉ. निखिल दातार यांनी सांगितले.  
सूचना मागवल्या
गर्भपातासंबंधी कायद्यातील सुधारणांसाठी डॉ. निखिल दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर २९ ऑक्टोबर रोजी गर्भपातासंबंधीचे प्रस्तावित विधेयक टाकण्यात आले आहे. या विधेयकाबाबत नागरिक, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सूचना येणे अपेक्षित आहे. विधेयकामध्ये स्त्रीची अनुमती असल्यास १२ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपातास परवानगी देण्याची सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. तसेच शारीरिक तसेच मानसिकदृष्टय़ा अर्भकात गंभीर व्यंग असल्यास गर्भावस्थेच्या कोणत्याही टप्प्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यासही सुचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही मांडलेल्या मतांशी सुसंगत असलेल्या सुधारणा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रस्तावित विधेयकात मांडल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2014 4:16 am

Web Title: bill to give 24 weeks for abortion
Next Stories
1 दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
2 कर्जतजवळ मध्य रेल्वेचे तीनतेरा
3 रुग्ण युवतीवर बलात्कार करणाऱ्या डॉक्टरास जन्मठेप
Just Now!
X