मूळ कंत्राटात दीडशे कोटींची वाढ करणारा प्रस्ताव फेटाळला मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधनांच्या देखभालीसह सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारावर पालिका प्रशासन मेहेरबान झाले आहे. या कंत्राटदारांचे कंत्राट २०१९ मध्ये संपलेले असतानाही त्यांना चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे मूळ कंत्राटात दीडशे कोटींची वाढ झाली असून कं त्राटाची रक्कम ३६८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात शाळा बंद असतानाही या कंत्राटदारावर कोट्यवधींची उधळण केल्याचे आढळून आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीत वादळी चर्चेनंतर फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. शहर, पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगरांतील मिळून पालिकेच्या ३३८ शाळांच्या इमारतींची स्वच्छता, सुरक्षा याकरिता २०१६-१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हा या कंत्राटाची रक्कम तीन वर्षांकरिता २०९ कोटी रुपये इतकी होती. हे कंत्राट मार्च २०१९ मध्ये संपले. मात्र प्रशासनाने कंत्राटदाराला सहा महिन्यांची दोनदा मुदतवाढ दिली. दुसरी मुदतवाढ संपली तोपर्यंत टाळेबंदी सुरू झाली होती. त्यामुळे टाळेबंदीच्या एक वर्षाच्या कालावधीत कंत्राटदाराला पुन्हा दोन वेळा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता या कंत्राटदाराला सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याकरिता प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठवला आहे. दोन वर्षे मुदतवाढ दिल्यामुळे मूळ कंत्राटाच्या रकमेत दीडशे कोटींची वाढ झाल्याचेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रस्तावावर नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवण्याची सूचना के ली. त्याला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. दरम्यान, प्रशासनाकडे दोन वर्षांचा कालावधी असतानाही या काळात नवीन कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा का मागवल्या नाहीत, असा सवाल सभागृह नेत्यांनी के ला. जाणूनबुजून विलंब के ल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. टाळेबंदीच्या काळात पालिके च्या शाळा बंद होत्या. त्यानंतर काही शाळा विलगीकरण केंद्र म्हणून वापरण्यात आल्या. मात्र या कालावधीत शाळांच्या सफाईसाठी विविध संस्थांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. तरीही या कालावधीसाठी कंत्राटदाराला ३० ते ३५ कोटी रुपये देण्यात आल्याबद्दल सदस्यांनी आक्षेप घेतले. वादळी चर्चेअंती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फे रविचारार्थ पाठवला.
