भाजपची व्यूहरचना; दिल्लीतील बठकीत झाली चर्चा भाजपच्या धोरणानुसार पुढील वर्षी लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची एकत्रित निवडणूक होणार आहे. परिणामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाच महिन्यांचा कालावधी कमी मिळेल. भाजपशासीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची परिषद बुधवारी नवी दिल्लीत पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या वेळी उपस्थित होते. एक राष्ट्र - एक निवडणूक हे भाजपचे धोरण आहे. पुढील वर्षी लोकसभेबरोबरच महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संपत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका नियोजित वेळेनुसार मे २०१९ मध्ये अपेक्षित आहेत. मात्र, मे महिन्यापर्यंत भाजपचे नेते थांबणार नाहीत. निवडणुका २०१९ च्या सुरुवातीलाच होण्याची शक्यता आहे. त्रिपूरा, कर्नाटक या राज्यांची सत्ता जिंकल्यास भाजपचे नेते २०१९च्या आरंभी लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी करू शकतात. राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण केला जाईल, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला होता. पण भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांना लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणूक घेण्याची सूचना केली आहे. मोदी व शहा यांच्या सूचनेनुसार राज्य विधानसभेची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीबरोबरच होऊ शकते. १९९९ मध्ये प्रयोग फसला याआधी १९९९ मध्ये केंद्रात भाजप आणि राज्यात युतीची सत्ता असताना एकत्रित निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तेव्हा केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सत्ता मिळाली होती, पण राज्यात शिवसेना-भाजप युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली नव्हती. तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे लढूनही अधिक जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी युतीला सत्ता गमवावी लागली होती. लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा नारा शिवसेनेने दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत आघाडी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अशा वेळी राज्यात भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. लोकसभेबरोबरच राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाल्यास त्याचा राजकीय लाभ मिळेल, असे भाजपचे गणित आहे. लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा आणि राज्याची पुन्हा सत्ता हे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे.
