आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा इशारा
पालिका प्रशासनाने एक परिपत्रक जारी करून स्थायी समितीच्या आधिपत्याखाली असलेल्या पालिका लेखापरीक्षक विभागातील नोकरभरतीला खीळ बसविली असून हे परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा पालिका आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव सादर करण्यात येईल, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मंगळवारी दिला.
पालिकेने विविध कामांवर केलेल्या खर्चाची लेखापरीक्षक विभागामार्फत तपासणी केली जाते. कामांमधील त्रुटी निदर्शनास आणून खर्च केलेली अधिक रक्कम वसूल करण्याची शिफारस पालिका प्रशासनाला केली जाते. लेखापरीक्षक विभागाने आयुक्तांना पाठविलेल्या लेख्यांवर वर्षांनुवर्षे अभिप्रायच दिला जात नाही. त्यामुळे खर्च केलेली जादा रक्कम वसूल करण्याऐवजी सोडून दिली जाते. प्रशासनाची अशी कार्यपद्धती आहे. हा करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याची टीका करीत मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी या विषयाला वाचा फोडली. २०११-१२ नंतरच्या चार वर्षांमध्ये पालिकेने खर्च केलेल्या पैशांचे लेखानिरीक्षण करण्यात आलेले नाही. लेखापरीक्षक विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण वारंवार पुढे केले जाते. त्यामुळे पालिकेच्या पैशांचा ताळेबंद लागत नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी या वेळी केला.
लेखानिरीक्षण विभागाने केलेल्या शिफारशींवर अभिप्राय द्यायला हवेत, अशी कबुली देत अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले की, लवकरच या संदर्भात लेखापरीक्षक विभागाबरोबर बैठक आयोजित करून अहवाल सादर केला जाईल.
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढून लेखापरीक्षक विभागातील नोकरभरतीला खीळ बसविली आहे. त्यामुळे आजघडीला या विभागातील कर्मचारी निवृत्त झाल्यामुळे आजघडीला ३८१ पदे रिक्त झाली आहेत. त्याचा परिणाम या विभागाच्या कामावर झाला आहे, असे यशोधर फणसे यांनी स्पष्ट केले. लेखापरीक्षक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. परिणामी, या विभागासंदर्भात प्रशासनाला कोणताही निर्णय घेता येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्रशासनाला निर्णय घेता येईल, असे डॉ. संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. हा विभाग बंद पाडण्याचा घाट प्रशासनाने घातल्याचा आरोप करीत भाजप गटनेते मनोज कोटक, समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख, विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. सदस्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेत संदीप देशपांडे यांनी याविषयी मांडलेला हरकतीचा मुद्दा ग्राहय़ मानून यशोधर फणसे यांनी प्रशासनाला फटकारले. स्थायी समितीचे अधिकार डावलून परिपत्रक काढण्यात आले. त्यामुळे आज या विभागात ३८१ पदे रिक्त आहेत. तात्काळ परिपत्रक मागे घेतले नाही, तर आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव सादर करावा लागेल, असा इशारा यशोधर फणसे यांनी दिला. तसेच या संदर्भात आयुक्तांनी पुढील बैठकीत सविस्तर निवेदन करावे, असेही फणसे यांनी स्पष्ट केले.