मुंबई : अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा गोखले उड्डाणपूल पश्चिम रेल्वेच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेने काही सेवा उपयोगिता कंपन्यांना पुलावर केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करण्याची परवानगी दिल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवत पुलाचे पालकत्व स्वीकारण्यास नकार दिला. अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या गोखले उड्डाणपुलावरील पदपथाचा काही भाग मंगळवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास रेल्वेमार्गावर कोसळला आणि पश्चिम रेल्वे कोलमडली. त्यानंतर हा उड्डाणपूल कोणाच्या अखत्यारीत आहे यावरून नाटय़ रंगले. रेल्वेच्या हद्दीमधून जाणारे उड्डाणपूल, पादचारी पूल हे रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारीत असून त्याची दुरुस्ती अथवा पुनर्बाधणीसाठी पालिकेकडून रेल्वे प्रशासनाला निधी देण्यात येतो. पालिका निधी देते, पण पुलाची दुरुस्ती अथवा पुनर्बाधणी रेल्वेच करते, असा दावा करीत पालिकेने या पुलाचे पालकत्व स्वीकारण्याबाबत हात झटकले. अखेर रेल्वेनेही हा पूल आपल्या अखत्यारीत असल्याचे कबूल केले. मुंबईमध्ये बेस्ट, एमटीएनएल, रिलायन्स आदी विविध सेवा उपयोगिता कंपन्यांना केबल्स टाकण्यासाठी रस्त्यांवर खोदकाम करण्याची गरज असते. रस्त्यांवर खोदकाम करण्यासाठी पालिकेकडून संबंधित सेवा उपयोगिता कंपन्यांना परवानगी देण्यात येते. त्यासाठी सेवा उपयोगिता कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करण्यात येते. तसेच खोदलेला रस्ता पूर्ववत करण्याचा खर्चही शुल्कात समाविष्ट असतो. कंपन्यांनी केबल्स टाकण्यासाठी खोदलेले चर बुजविण्याकरिता कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाते. गोखले उड्डाणपुलावर अशाच प्रकारे खोदकाम करून केबल्स टाकण्याची परवानगी पालिकेने कंपन्यांना दिल्याचे उघडकीस आले आहे. या उड्डाणपुलाचा काही भाग पालिकेच्या के-पश्चिम, तर काही भाग के-पूर्व विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत येतो. या दोन्ही कार्यालयांकडून या उड्डाणपुलावर खोदकाम करण्याची परवानगी सेवा कंपन्यांना देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट स्थानिक नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केला आहे, तर अशी परवानगी देण्यात आल्याची कबुली पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’कडे दिली. हा उड्डाणपूल रेल्वेच्या हद्दीत असला तरी त्यावर डांबरीकरण करणे, पदपथांची निर्मिती करणे, दिवाबत्ती करणे आदी कामे पालिकेकडून करण्यात येतात. त्यामुळे सेवा उपयोगिता कंपन्यांना केबल टाकण्यासाठी पुलावर खोदकाम करण्याची परवानगी देण्यात येते, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. तरीही हा पूल पालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्याची बाब मान्य करण्यास या अधिकाऱ्याने स्पष्ट नकार दिला.
