चांगले व मोकळे पदपथ उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ते उपलब्ध करणे ही पालिकांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचा निर्वाळा एकीकडे उच्च न्यायालयाने दिलेला असताना दुकानांसमोरील वा पदपथावरील अतिक्रमणे ही नित्याचीच आणि त्यामुळे लोकांना फार त्रास होत नसल्याचा अजब दावा पालिकेच्या एका अभियंत्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हे पालिकेचे धोरण आहे का, अतिक्रमणांना नित्यनियमाचे म्हणून लोकांना फार त्रास होत नसल्याचे पालिकेला म्हणायचे आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. अंधेरी पश्चिम येथील पदपथावरील अतिक्रमणावरील कारवाईबाबत रीतसर अर्ज करूनही पालिकेकडून काहीच केले जात नसल्याचा आरोप करत मच्िंछद्रनाथ कारलकर यांनी याविरोधात याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस पालिकेला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस संबंधित विभागाकडे याचिकादाराने योग्य अर्ज केलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. परंतु असे असतानाही पालिकेकडून अतिक्रमणावरील कारवाई सुरू करण्यात आली व ती सुरू असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. परंतु पालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक ‘के’च्या अभियंत्याने या संदर्भात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील एका बाबीकडे न्यायालयाने स्वत:च लक्ष वेधले. या अभियंत्याने दुकानांसमोरील वा पदपथावरील अतिक्रमणे ही कायमस्वरूपी नसतात आणि कारवाई केल्यावरही ती पुन्हा तेथे येतात असे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर ही नेहमीचीच बाब असून लोकांना त्यामुळे फारसा काही त्रास होत नाही, असा अजब दावाही त्याने केला आहे. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत अतिक्रमणांबाबत पालिकेचे हेच धोरण आहे का, ती नित्यनियमाचीच असल्याचा दावा करत त्यामुळे लोकांना फारसा त्रास होत नाही असे पालिकेला म्हणायचे आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने पालिकेवर केला. त्यावर सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली. मात्र न्यायालयाने संबंधित अभियंत्याला विधानाबाबत नेमके स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देताना याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे बजावले आहे.
