मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत पालिकेच्या समितीचा अहवाल महिनाभरात कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी अनेक संस्थांनी केली असून त्यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालात येत्या महिनाभरात निर्णय अपेक्षित आहे. कचरा व्यवस्थापनासोबतच पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) तसेच सौरउर्जा आदींचा वापर करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही इमारतींच्या मालमत्ता करासंदर्भात या अहवालात आढावा घेतला जाईल. मालमत्ता करासंबंधीचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या अधीन असला तरी पालिका मालमत्ता करात कपात करण्याची शिफारस करू शकते. एकीकडे मोठय़ा सोसायटय़ांना कचरा व्यवस्थापनाचे बंधन पालिकेने घातले असतानाच मालमत्ताकरात सवलत देण्याची मागणी मात्र अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. पर्जन्य जलसंधारण तसेच सौरउर्जेचा वापर करणारी संकुले, भरपूर प्रकाश व वारा देणाऱ्या सोसायटय़ांनाही ही सवलत देण्याविषयी चर्चा झाली होती. मात्र या निकषांची अंमलबजावणी करणे गुंतागुंतीचे असल्याचे लक्षात आल्याने ही चर्चा मागे पडली होती. त्यानंतर चार वर्षांपूर्वी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित झाला असता तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मालमत्ता कराबाबत सर्वाधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगितले होते. मात्र कचरा व्यवस्थापनाबाबत महानगरपालिकेने गेली दोन वर्षे दबाव आणण्यास सुरुवात केल्यावर वांद्रे, मलबार हिल येथील काही इमारतींकडून मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी जोर धरू लागली. गेल्या वर्षी यासंदर्भात आयुक्त अजोय मेहता यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. करनिर्धारण व संकलन या विभागाच्या अंतर्गत विकास आराखडा, घनकचरा व्यवस्थापन, जल अभियंता अशा विभाग प्रमुख या समितीत आहेत. कचरा व्यवस्थापन किंवा सौरउर्जेचा वापर करणाऱ्या सोसायटी करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देता येईल का, तसेच त्याबाबत कोणते निकष लावता येतील याबाबत या अहवालातून माहिती स्पष्ट होईल. गेले वर्षभर याबाबत विविध विभागांच्या बैठका झाल्या आहेत. हा अहवाल अंतिम स्थितीत असून महिन्याभरात तो पूर्ण होऊन आयुक्तांना सादर केला जाईल अशी माहिती करनिर्धारण व संकलन विभागाचे उपायुक्त बी. जी. पवार यांनी दिली. सध्याच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या पाश्र्वभूमीवर सोसायटी वर्षभर प्रभावीपणे हे काम करतात का, पालिकेला त्यांचा कचरा उचलावा लागतो का, विद्युतनिर्मिती करणाऱ्या सोसायटीच्या वीजबीलात घट झाली आहे का, याप्रकारे निकष लावता येतील, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
