उपनगरांत प्रतिसाद मिळत नसल्याने अर्थसाहाय्यात वाढ करण्याचा विचार प्रसाद रावकर, मुंबई सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी तब्बल पाच हजार चौरस फूट जागा आणि चार कोटी रुपये अर्थसाहाय्य देण्याची तयारी दाखवूनही पालिकेला पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत ही योजना राबविण्यासाठी एकाही संस्थेकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी निविदा जारी करण्याच्या आणि अर्थसाहाय्यता वाढ करण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू झाला आहे. मात्र त्याच वेळी शहरात सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यास तयार झालेल्या संस्थेला भूखंड आणि अर्थसाहाय्य देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. मुंबईमध्ये दर दिवशी सुमारे सात हजार ३०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्यातील सुका कचरा वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबईमधील ३७ ठिकाणी सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची योजना पालिकेने आखली आहे. ही योजना मोठय़ा सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. ही योजना राबविण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेला पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर संस्थेला चार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्यही करण्यात येणार आहे. या भूखंडावर आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी संस्थेवर सोपवण्यात आली आहे. संस्थेला घराघरातून केवळ सुका कचरा गोळा करावा लागणार असून आपल्या वाहनाने तो कचरा वर्गीकरण केंद्रात आणावा लागणार आहे. घराघरातून सुका कचरा गोळा करणे आणि केंद्रात त्याचे वर्गीकरण करणे या कामासाठी मोठय़ा संख्येने कचरावेचकांना सामावून घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. केंद्रामध्ये सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यानंतर विक्रीयोग्य वस्तू संस्थेला विकता येणार आहेत. या योजनेमुळे सुक्या कचऱ्याची थेट विल्हेवाट लागेल आणि केवळ ओला कचरा गोळा करावा लागेल. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी पालिकेला येणाऱ्या खर्चात काही अंशी बचत होईल, अशी अपेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. कुलाब्यात वर्गीकरण सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेमध्ये केवळ शहरातील सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी एका संस्थेने निविदा सादर केली असून या संस्थेला कुलाबा येथील सुरक्षा उद्यानाच्या शेजारील पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येणार आहे. संस्थेला या भूखंडावर सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचा प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. सुक्या कचऱ्यातील पुनप्र्रक्रियायोग्य वस्तूंची विक्री करून संस्थेला पैसे मिळविता येतील. या योजनेमुळे एकूण कचऱ्यातील सुक्या कचऱ्याचा भार हलका होईल, असा आशावाद पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. शहर विभागासाठी प्रतिसाद आला असून स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. अन्य ठिकाणी सुक्या कचऱ्यासाठी वर्गीकरण करण्यासाठी फेरनिविदा काढण्यात येतील. - किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, एफ-उत्तर
