महानगरी मुंबईची महापालिका आर्थिक अस्थैर्याकडे वाटचाल करीत असल्याची भयघंटा वाजवतानाच हा आर्थिक गाडा पुढे रेटण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी थेट सर्वसामान्य मुंबईकरांच्याच खिशात हात घातला आहे. पालिकेच्या २०१५-१६ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या पाणीपट्टीमध्ये प्रतिकिलो लिटरमागे ३५ पैशांनी, तर मलनिस्सारण शुल्कात २० टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. पालिकेचा खर्च भागविण्यासाठी भविष्यात झोपडपट्टय़ांवर मालमत्ता कर, वाहतूक उपकर, साफसफाई उपकर आणि अग्निशमन उपकर लागू करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले असून, भविष्यात ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान घरांत राहणाऱ्यांवर सुधारित मालमत्ताकराचा बोजा टाकण्यात येणार आहे. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या हाती ‘टॅब’ देताना त्यांचा पोषण आहार मात्र हिरावून घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी या ‘करसंकल्पा’त मुंबईकरांसाठी एकाही नव्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आदींसाठीही विशेष अशी कोणतीच घोषणा नाही. राजकारण्यांच्या मंजुरीनेच पूर्वी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार १ एप्रिलपासून मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीमध्ये सरसकट आठ टक्क्य़ांनी वाढ होणार आहे. परिणामी आगामी वर्षांत मुंबईकरांचे पिण्याचे पाणी चांगलेच महागणार आहे.पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा ३३,५१४.१५ कोटी रुपयांचा, २.७४ कोटी रुपये शिलकी अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समितीमध्ये सादर केला. पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेली जकात आगामी वर्षांमध्ये बंद होण्याची शक्यता असून त्याऐवजी वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी भविष्यामध्ये पालिकेचा खर्च भागविण्यासाठी गलिच्छ वस्त्यांवर मालमत्ता, वाहतूक उपकर, साफसफाई उपकर आणि अग्निशमन उपकर लागू करावा लागेल, असे आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये स्पष्ट केले. त्याचबरोबर विविध शुल्क आणि भाडय़ामध्येही वाढ करण्याचे संकेतही दिले. मुंबईमधील स्वच्छता, मुंबईकरांचे आरोग्य, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आदींबाबतही पालिकेने विशेष अशा कोणत्याच योजनांचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश नाही. २०१४-१५ मध्ये रस्त्यांसाठी २,८१७.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले. त्यामुळे मुंबईकरांना गुळगुळीत रस्ते मिळू शकले नाहीत. आता या अर्थसंकल्पात रस्त्यांसाठी ३,८७५.१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु पालिकेच्या कामाची कासवगती पाहता भरीव तरतूद केल्यानंतरही आगामी वर्षांतही मुंबईकरांना खड्डेमय रस्त्यांचाच सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.महिलांच्या स्वच्छतागृहांसाठी अवघे सव्वापाच कोटीअर्थसंकल्पात महिलांच्या सर्वजनिक शौचालयांसाठी अवघी सव्वापाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने रेल्वेमार्ग व रस्त्याच्यां कडेचा वापर यापुढेही महिलांना करावा लागणार आहे. नोकरदार महिलांची कुचंबणा थांबण्याची कोणतीही चिन्हे अर्थसंकल्पातील तरतूद लक्षात घेता दिसत नाहीत.लक्षवेधीराज्य सरकारकडे २,७३९.८८ कोटींची थकबाकीडिझास्टर रिकव्हरीचे काम सुरूदहिसर, पोईसर नदीच्या विकासासाठी १.५० कोटीपर्जन्य जलवाहिन्यांच्या स्वच्छतेसाठी १८६.१४ कोटीएमएमआरडीए वसाहतीमधील स्वच्छतेसाठी २.९० कोटीघरगल्ल्यांच्या स्वच्छतेसाठी २० कोटी, १,१४८ स्वयंसेवक तैनात
