महापालिकेच्या यादीत नोंद : नऊ वर्षांपूर्वी १५३७, आता केवळ ११० मुंबईतील दीड हजारांहून अधिक शांतता क्षेत्र एका रात्रीत मोडीत काढल्यावर राज्य सरकारने सात महिन्यांनंतर नव्याने तयार केलेल्या यादीत केवळ ११० शांतता क्षेत्रांचीच नोंद केली आहे. शिवाजी पार्कसह शीव रुग्णालय, सेंट झेवियर्स महाविद्यालय अशी अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांचा या यादीत समावेश नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात आताच्या घडीला ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावर बंदी नाही. केंद्राने ध्वनिप्रदूषणासंबंधीचे नियम लागू केले तेव्हा त्यात शांतता क्षेत्राचाही उल्लेख होता. शाळा-महाविद्यालय, न्यायालय, रुग्णालय तसेच धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर परिसराला शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांचा दबाव व न्यायालयाचे आदेश यामुळे २००९ मध्ये महानगरपालिकेने शहरातील १५३७ शांतता क्षेत्रांची यादी जाहीर केली. शांतता क्षेत्राकरिता हीच यादी आतापर्यंत ग्राह्य़ धरली जात होती. मात्र गेल्या वर्षी १० ऑगस्ट रोजी ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्ये बदल करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय शहरात शांतता क्षेत्र घोषित करता येणार नसल्याचा नियम केला. त्यामुळे पालिकेची आधीची यादी मोडीत निघाली. आता शहरात नव्याने शांतता क्षेत्र ठरवून देण्याचे काम राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. महापालिकेने नोव्हेंबरमध्ये ११० शांतता क्षेत्रांची यादी राज्य सरकारला पाठवली. यात शहरातील मोठी रुग्णालये, न्यायालये यांचा समावेश असला तरी आधीच्या यादीतील तब्बल १४२७ क्षेत्रांचा समावेश नाही. शांतता क्षेत्रांचा निकष बदलला नसला तरी जुन्या यादीनुसारची ठिकाणे संबंधित जागी आहेत का त्याची पाहणी करावी लागेल. त्यामुळे आम्ही प्रमुख स्थळांची नावे आधी कळवली. त्यासंबंधी वॉर्ड पातळीवरून पाहणी झाल्यावर राज्य सरकारला नोव्हेंबरमध्ये यादी कळवली गेली. दुसरी यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने ही नावे राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येतील, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आताच्या घडीला मुंबईत केवळ ११० ठिकाणीच शांतता क्षेत्र निश्चित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित नियमानुसार शांतता क्षेत्रांमध्ये आवाजाची पातळी दिवसा ५० डेसिबल तर रात्री ४० डेसिबलपर्यंतच ठेवता येते. त्यामुळे या परिसरात कोणत्याही वेळी ध्वनिक्षेपक लावण्यास, सभा, मिरवणुका काढण्यास बंदी घातली जाते. मात्र ही शांतता क्षेत्र गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रोत्सव, मैदानांवरील राजकीय सभा, मिरवणुका यांसाठी अडचणीची ठरू लागली. शांतता क्षेत्रांमध्ये नियमांची पायमल्ली होत असल्याने काही कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. दरम्यान, १० ऑगस्ट २०१७ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्येच बदल करण्यात आला. राज्य सरकारने मान्यता दिल्याशिवाय शांतता क्षेत्र घोषित होणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुद्दा अयोग्य ठरवला. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नागरिकांकडून सूचना व हरकती न मागवता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महानगरपालिका आणि राज्य सरकार जनतेची फसवणूक करीत आहेत. २००९ मध्ये १५०३ शांतता क्षेत्र जाहीर झाली होती. ही यादी आता फक्त ११० वर आणली गेली. कोणताही निकष बदलला नसताना ही संख्या कमी का झाली याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. - सुमायरा अब्दुलाली, आवाज फाउंडेशनच्या संस्थापक
