बडय़ा विकासकासाठी योजना आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला सध्या खीळ बसलेली असताना आता शीव कोळीवाडय़ाला ‘झोपडपट्टी’ म्हणून जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी शीव कोळीवाडय़ाच्या सीमांकनाचा प्रस्ताव आणला असतानाच या भागात झोपु योजना राबवून तो प्रकल्प एका बडय़ा विकासकाच्या घशात घालण्यासाठी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सव्वाचार एकर भूखंडावर पसरलेल्या शीव कोळीवाडय़ात सव्वा एकर भूखंडावर कोळी समुदायाची १८ घरे आहेत. या घरांचे क्षेत्रफळ दोन ते चार हजार चौरस फूट आहे. अशा वेळी या रहिवाशांना विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) लागू होते; परंतु त्याऐवजी या रहिवाशांना शेजारी असलेल्या तीन एकरवरील आकार झोपु योजनेत घुसडले जात असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी भूषण केणी यांनी केला आहे. वास्तविक आकार झोपु योजना रद्द करण्यात आल्याचे त्यांना माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात सांगण्यात आले होते. मात्र, आता ही योजना पुनरुज्जीवित करून त्यान कोळी समुदायाची घरेही सामील करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वरळी कोळीवाडय़ातही अशाच पद्धतीने काही भाग झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. त्यानंतर झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मागे घेतला होता. वरळी कोळीवाडय़ाच्या एकत्रित पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश झोपुच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते; परंतु रहिवाशांच्या रेटय़ामुळे याबाबत अद्याप काहीही होऊ शकलेले नाही. आता शीव कोळीवाडा झोपु योजनेत सामील करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ७० टक्के रहिवाशांची मंजुरी नसल्यामुळे आकार झोपु योजना रद्द करण्यात आली होती. तरीही आता या योजनेला पुन्हा इरादापत्र देण्यात आले असले तरी या योजनेसाठी त्यांनी ७० टक्के मंजुरी कशी मिळविली, असा सवालही केला जात आहे. कोळीवाडय़ाचे सीमांकन करण्यासाठी राज्याचे प्रधान सचिव बैठक घेतात आणि तरीही जबरदस्तीने झोपु योजनेत कोंबले जात असल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. १९९४-९५ सालापासून या परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा प्रयत्न आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) आणि ३३(७) असा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. अलीकडेच आकार झोपु योजनेसाठी प्राधिकरणाने इरादापत्र जारी केले आहे. या भूखंडावर पालिकेचे भाडेकरू आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. उर्वरित रहिवाशांशी आमचे काहीही देणेघेणे नाही. - विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त मालमत्ता विभाग
