सप्टेंबरनंतर छप्पर न हटवल्यास दंडात्मक कारवाई पावसापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी मुंबईतील विविध दुकाने, कारखाने, व्यवसाय आस्थापनांकडून बसवण्यात येणारे पावसाळी छप्पर आता महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. पावसाळी छत उभारण्यासाठी पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीसाठीचे शुल्क नागरिकांसाठी आठ रुपये प्रति चौरस मीटरवरून ३४ रुपये करण्यात आले आहेत. तर व्यावसायिक व कारखानदारांना दहा चौरस मीटर छताच्या उभारणीसाठी ३३४२ रुपये परवानगी शुल्क मोजावे लागणार आहे. तसेच सप्टेंबरनंतर हे छत न हटवणाऱ्यांना दंड आकारण्याचा निर्णयही मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. पावसाळय़ानंतरही या छतांचा वापर व्यावसायिक गोष्टींसाठी तसेच अनधिकृत बांधकामासाठी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरवर्षी पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी इमारतीच्या गच्चीवर, उत्पादित केलेला अथवा विक्रीसाठी तयार असलेला माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही व्यावसायिक आणि कारखान्यांमधील मोकळ्या जागेत पावसाळी छप्पर उभारण्यात येते. त्यासाठी पालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागते. रहिवासी, कामगार, विद्यार्थी, रुग्ण, प्रेक्षक आदींचे पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या पावसाळी छपरासाठी प्रति चौरस मीटर ८ रुपये दराने शुल्क आकारणी करण्यात येत होती. पण आता यापुढे या मंडळींसाठी उभारण्यात येणाऱ्या पावसाळी छप्परासाठी प्रती चौरस मीटर ३४ रुपये मोजावे लागणार आहेत. व्यावसायिक आणि कारखान्यांना आतापर्यंत प्रति १० चौरस मीटर पावसाळी छप्पर उभारण्यासाठी पालिकेकडून ८०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र यापुढे व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापनांना प्रति १० चौरस मीटरसाठी ३,३४२ रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. त्याचबरोबर दर वर्षी पावसाळी छपराच्या शुल्कात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा विचारही प्रशासन पातळीवर सुरू आहे. अनेक दुकानदार, व्यावसायिक, रहिवासी पावसापासून संरक्षण व्हावे म्हणून जून ते सप्टेंबर या काळासाठी पावसाळी छप्पर उभारतात. सप्टेंबरनंतर पावसाळी छप्पर काढून टाकणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र पावसाळी छप्पर काढण्याऐवजी ते ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येते. हळूहळू या छपराचा आधार घेऊन अनधिकृत बांधकामही करण्यात येते. परिणामी, पावसाळी छपरामुळे अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे पावसाळा सरल्यानंतर पावसाळी छप्पर ‘जैसे थे’ ठेवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
