निवासी दाखल्यापुरता देखावा करणाऱ्या गृहसंस्थांवर कारवाई कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणाऱ्या मोठय़ा सोसायटय़ांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या पवित्र्यात असलेल्या पालिकेने आता सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या मोठय़ा सोसायटय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समुद्रातील वाढते प्रदूषण रोखण्याचा पालिकेचा त्यामागे उद्देश आहे. केवळ निवासी दाखला मिळविण्यापुरता सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा पालिकेच्या रडारवर येणार असून अशा सोसायटय़ांवर भविष्यात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहेत. मुंबईत पुनर्विकासाचे प्रकल्प वाढत असून चाळींच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. या इमारतींतून निर्माण होणाऱ्या मलजल आणि सांडपाण्याचा वर्तमानातील यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडू लागला. अनेकवेळा इमारतींमधील सांडपाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येऊ लागल्याने सागरी प्रदूषणातही वाढ झाली. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने २००७ मध्ये नवीन नियम जारी करत २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतींना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्याची खातरजमा केल्यानंतर इमारतींना निवासी दाखला देण्याची अट पालिकेने घातली. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापर करणे सोसायटय़ांना शक्य होईल, पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल आणि समुद्रातील प्रदूषण कमी होईल हा या निर्णयामागे पालिकेचा उद्देश होता. मुंबईत २००७ नंतर सुमारे १,८४६ इमारती उभ्या राहिल्या. यापैकी बहुतांश इमारतींना निवासी दाखला मिळावा यासाठी विकासकांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा केला. मात्र काही इमारतींमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प केवळ निवासी दाखला मिळविण्यापुरतेच ठरले. भविष्यात हे प्रकल्प बंद पडले आणि सोसायटय़ांमधील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट पालिकेच्या सांडपाणी वाहिन्यांमध्ये सोडून देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे समुद्रातील जैवविविधता आजही धोक्यात आहे. त्यामुळेच पालिकेने २००७ नंतर उभारलेल्या इमारतींमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित आहे की नाही याची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सोसायटय़ांमध्ये किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यापैकी किती पाण्याचा वापर केला जातो याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प बंद असल्यास तो कार्यान्वित करण्याची नोटीस पालिकेकडून सोसायटीवर बजावण्यात येणार आहे. ठरावीक दिवसांची मुदत देऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी सोसायटय़ांना मुदत देण्यात येणार आहे. मात्र या मुदतीत हा प्रकल्प कार्यान्वित न करणाऱ्या सोसायटय़ांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. खतनिर्मिती ते सांडपाणी प्रक्रिया देवनार, कांजूर आणि मुलुंड येथील कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या ७५०० मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न पालिकेला डोकेदुखी बनू लागला आहे. त्यामुळे पालिकेने २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या सोसायटय़ा, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायटय़ा, चाळींनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची सक्ती केली आहे. त्यापाठोपाठ आता पालिकेने सोसायटय़ांमधील सांडपाण्यावर तेथेच प्रक्रिया व्हावी यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. पालिकेकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते समुद्रात सोडले जाते. पण सोसायटीच्या पातळीवरच सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यास त्या पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापर करता येऊ शकेल. त्यामुळे समुद्रातील प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
