पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काटकसरीवर भर देत पालिकेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी नगरसेवकांच्या मोबाइल बिलासाठी उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. मोबाइल बिलासाठी दर महिन्याला वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षांना तीन हजार रुपये, तर अन्य नगरसेवकांना ११०० रुपये देण्यात येणार आहेत. एकीकडे कर्मचाऱ्यांची पदे एकत्रित करून आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न आयुक्त करीत असताना दुसरीकडे मात्र नगरसेवकांच्या मोबाइल बिलावर उधळपट्टीचे धोरण प्रशासनाने अवलंबिले आहे. पालिकेत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना मोबाइल आणि लॅपटॉप दिला जातो. मोबाइलचे बिल आणि लॅपटॉपसाठी इंटरनेट जोडणीही उपलब्ध केली जाते. त्याचबरोबर पालिका सभागृहाच्या बैठकीस उपस्थित राहिल्याबद्दल नगरसेवकांच्या पदरात भत्ताही पडतो. वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना चालकासह वाहन, कार्यालय आणि कर्मचारी वृंद उपलब्ध केला जातो. स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट या वैधानिक समित्या, तर विधी, आरोग्य, बाजार आणि उद्यान, महिला आणि बाल कल्याण, स्थापत्य (शहर), स्थापत्य (उपनगर) या सहा विशेष समित्या आणि १७ प्रभाग समित्या या सर्वाचे अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांना मोबाइलच्या बिलापोटी दर महिन्याला तीन हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तर इतर नगरसेवकांना दर महिन्याला ११०० रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम थेट नगरसेवकांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाणार आहे. तर महापौर आणि उपमहापौरांच्या मोबाइल बिलावर कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. पालिका प्रशासनाने एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइमवर र्निबध लादले असून त्यामुळे पालिकेच्या २,५२५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर लघुलेखक, लिपिक, दूरध्वनीचालक आदी पदे रद्द करून ती सर्व कार्यालय साहाय्यक या एकात श्रेणीत समाविष्ट केली आहेत. तर जल खात्यातील वाहनचालक, कामगार आणि चावीवाला ही पदेही स्वतंत्र न ठेवता एकच व्यक्तीने वाहन चालवायचे आणि त्यानेच जलवाहिनीची चावी फिरवून पाणीपुरवठा सुरू करावयाचा असे बदल थेट अर्थसंकल्पातच करण्यात आले आहेत. मात्र, नगरसेवकांवर उधळपट्टी करण्यात येणार आहे.
