उच्च न्यायालयाकडून प्रत्यक्ष बैठक घेण्यास परवानगी मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची प्रत्यक्ष बैठक घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. एवढेच नव्हे, तर बैठकीत अनुक्रमणिकेनुसार प्रस्ताव सादर करून त्यावर चर्चा केली जावी आणि उरलेले प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या वादावर पडदा पडला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत ६७४ ठरावांवर दूरचित्रसंवादाद्वारे एकाच वेळी सुनावणी घेण्याच्या पालिकेच्या नियोजित मसुद्याला नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बुधवारीच ही बैठक होणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. न्यायालयात मंगळवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली. त्या वेळी मार्चनंतर पहिल्यांदाच ही बैठक होत असून ती दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून घेण्यात आली, तर चर्चेविना एका दिवसात २००० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. अमोघ सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच प्रत्यक्ष बैठकीचे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही स्थायी समितीच्या एकाच बैठकीत एवढय़ा मोठय़ा संख्येने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे गेल्या सात महिन्यांपासून स्थायी समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे रखडलेले प्रस्ताव या बैठकीत सादर केले जाणार असल्याचे स्थायी समितीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु एकाचवेळी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने प्रस्ताव मांडण्याऐवजी महत्त्वाचे प्रस्ताव चर्चेसाठी सादर करणे योग्य होणार नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. एकाच दिवसांत सगळेच प्रस्ताव सादर होऊन त्यावर चर्चा केली जाईल असे नाही, तर उर्वरित प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करण्यात येतील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ‘सरकारकडून प्रतिसादच नाही’ ही बैठक प्रत्यक्ष घेण्याची मागणी समितीच्या सदस्यांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळेच पालिका आयुक्तांनी १४ ऑक्टोबरला नगरविकास विभागाला पत्र लिहून ही बैठक प्रत्यक्ष घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. परंतु सरकारने त्याला अद्याप प्रतिसाद दिला नसल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर पालिकेचे हे पत्र आज सकाळीच मिळाल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला. न्यायालयाने मात्र पालिकेची आणि याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करत समितीच्या प्रत्यक्ष बैठकीला परवानगी दिली.
