सर्व पालिकांना तपशील सादर करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश शहरांना बकाल करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर गेल्या आठ महिन्यांमध्ये काय कारवाई केली, असा सवाल करत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबईसह सगळ्या पालिकांना दिले आहेत. तर बेकायदा फलकबाजी करणारे नेते आणि पक्षांना चाप लावणाऱ्या सर्वंकष धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे या वेळी करण्यात आली. बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईत सरकार आणि पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढत फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने कारवाईबाबतचा पुन्हा एकदा तपशीलवार निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतरही आदेशांचे पालन केले गेले जात नसल्याचे उघड झाल्यानंतर अंमलबजावणी न करणाऱ्या पालिकांवर अवमान कारवाईचे आदेश देण्याचा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिला होता. त्यानंतर तांत्रिक कारणास्तव याप्रकरणी सुनावणीच झाली नव्हती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने गेल्या आठ महिन्यांतील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सगळ्या पालिकांना दिले आहेत. बहुतांश आदेशाचे पालन करण्यात आल्याचा दावा मुंबई पालिकेतर्फे या वेळी करण्यात आला. तसेच आदेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंतीही करण्यात आली. तर बेकायदा फलकबाजी करणारे नेते आणि पक्षांना चाप लावणाऱ्या सर्वंकष धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फेही करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने आयोगाला याचिका करण्याची सूचना केली आहे. निकाल देताना ‘स्मार्ट सिटीज’चे गाजर दाखवणारे राजकीय पक्ष आणि नेतेच बेकायदा फलकबाजी करून मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरे बकाल करीत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच असे नेते आणि पक्षांवर केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगानेच कारवाईचा बडगा उगारावा आणि त्या दृष्टीने दोन्ही आयोगांनी त्यासाठी सर्वंकष धोरण आखावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. राजकीय पक्षाच्या नोंदणीची मागणी करणाऱ्या संघटनांना बेकायदा फलकबाजी न करण्याची अट घालण्याच्या बाबीचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांसाठी याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आखू शकतो का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
