शीव-पनवेल महामार्गाच्या दुरावस्थेवरून न्यायालयाचा सरकारला संतप्त सवाल मुंबई : मुंबई आणि नजीकच्या परिसरात दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची दुरावस्था ही आता नित्यनियमाचीच झालेली आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून हे चित्र बदलेले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी धारेवर धरले. त्याच वेळी या महामार्गावर दररोज भरघोस प्रमाणात टोलची वसुली केली जात असताना त्यातील पैशांतून रस्त्यांची देखभाल केली जात नाही, खड्डे का बुजवले जात नाही, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने सरकारला केला. शीव-पनवेल महामार्गावरील खड्डे आणि त्यामुळे बळी गेलेल्यांचा मुद्दा नवी मुंबईस्थित दीपक सिंग नावाच्या तरूणाने जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. तसेच शीव-पनवेल महामार्गावरील खड्डय़ांमुळे बळी गेलेल्यांसाठी मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्र्यांनाही जबाबदार धरण्यात यावे, खड्डे का पडतात याची महासंचालकपदाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे, खड्डय़ांसाठी जबाबदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी सिंग यांनी केली आहे. तसेच खड्डय़ांमुळे जेवढे बळी गेले आहेत, त्यामुळे झालेल्या नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक विशेष पथक तयार करण्याचे आणि महामार्ग खड्डेमुक्त होईपर्यंत टोलवसुली बंद करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही सिंग यांनी केली आहे. सिंग यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या महामार्गाची खड्डय़ांमुळे चाळण झाली असून महामार्गाच्या विविध टप्प्याच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून हे खड्डे बुजवण्यासाठी काहीच केले जात नाही, असा आरोप सिंग यांनी केला. या खड्डय़ांमुळे यंदा पावसाळ्यात बळी जाणाऱ्यांचा आकडाही गंभीर असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच या महामार्गावरून मोठय़ा प्रमाणात टोलवसुली केली जाते. मात्र महामार्गाची देखभाल केली जात नाही, त्यावरील खड्डे बुजवले जात नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने सिंग यांच्या या आरोपांची गंभीर दखल घेतली. तसेच प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेची ही स्थिती आता नित्यनियमाचीच झाल्या सुनावले. गेल्या २५ वर्षांपासून ही स्थिती ‘जैसे थे’ असल्याबाबतही फटकारले. टोलवसुलीतून भरघोस पैसा वसुल केला जात असतानाही तो पैसा महामार्गाच्या देखभालीसाठी का वापरला जात नाही? या पैशांतून खड्डे का बुजवले जात नाहीत? असा संतप्त सवालही न्यायालायने राज्य सरकारला केला. त्याचवेळी खड्डय़ांशी संबंधित किती याचिका प्रलंबित आहेत आणि या याचिकांमध्ये वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची किती अंमलबजावणी करण्यात आली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
