कर भरण्याबाबत हमी घेण्याचे सरकारला निर्देश ‘ग्लोबल सिटिझन’ने आयोजित केलेल्या ‘कोल्ड प्ले’ या जगप्रसिद्ध वाद्यवृंदाच्या १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला. मात्र त्याच वेळेस या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या मनोरंजन करमाफीसह मैदानाच्या भाडय़ातील सवलतीविरोधात करण्यात आलेली याचिकाही न्यायालयाने प्रलंबित ठेवली. तसेच निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला तर आयोजकांना मनोरंजन कराची रक्कम भरावी लागेल. त्यामुळेच त्यांच्याकडून तसे हमीपत्र लिहून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या कार्यक्रसाठी व महोत्सवासाठी राज्य सरकारने दिलेली मनोरंजन करमाफी आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मैदान भाडय़ासाठी दिलेल्या सवलतींविरोधात हेमंत गावंडे आणि अंजली दमानिया या दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने कार्यक्रमाला हिरवा कंदील दाखवताना राज्य सरकारला हे आदेश दिले. त्या आधी कायद्यानुसार मनोरंजन करमाफी ही केवळ निधी जमा करण्यासाठी किंवा शैक्षणिक कार्यक्रमासाठीच देण्यात येते, परंतु हा कार्यक्रम पूर्णपणे व्यावसायिक आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली ही करमाफी बेकायदा आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर हा कार्यक्रम केवळ ‘कोल्ड प्ले’ या ‘रॉक-शो’पुरता मर्यादित नाही. तर हा कार्यक्रम हा आठ तास चालणाऱ्या महोत्सवाचा भाग आहे. तसेच हा महोत्सव युवावर्गासाठी विशेषकरून आयोजित करण्यात आला असून त्याद्वारे लैंगिक समानता, शिक्षण आणि स्वच्छ पाणी याबाबत जागरूकता करण्यात येणार आहे. हे तीन विषय हे संयुक्त राष्ट्रांने जाहीर केलेल्या १७ ध्येयांपैकी आहेत, असे हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला सांगितले.
