मेट्रो-२बी प्रकल्प : ‘एमएमआरडीए’ची हमी पूर्वपरवानगीशिवाय पालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांचे खोदकाम करूच कसे शकता, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने फटकारताच पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणारा दहिसर ते मानखुर्द मेट्रो-२बी प्रकल्पाच्या माती चाचणीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामासाठी खोदकाम करणार नाही, अशी ग्वाही एमएमआरडीएकडूनबुधवारी न्यायालयात देण्यात आली. मेट्रो-२बी प्रकल्पाच्या सध्या सुरू असलेल्या कामाविरोधात जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट को-ऑप हौ. सोसायटी, गुलमोहर एरिया सोसायटी वेल्फेअर ग्रुप आणि बालाबाई नाणावटी रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका केली आहे. तसेच कुठल्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे मातीच्या चाचणीचे काम केले जात असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेत प्रकल्पाच्या कामासाठी मातीची चाचणी वा खोदकाम करायचे असल्यास त्याकरिता राज्य सरकार वा पालिकेच्या परवानगीची गरज नाही, हा दावा कशाच्या आधारे केला जात आहे, असा सवाल करीत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी एमएमआरडीएला दिले होते. तसेच मेट्रो-२बी च्या कामासाठी करण्यात येणाऱ्या मातीच्या चाचणीसाठी पालिकेची परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा करीत त्याबाबतही स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एमएमआरडीएला स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा असून अशा खोदकामासाठी एमएमआरडीएला कुणा अन्य यंत्रणेच्या परवानगीची गरज नसल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आला. त्यावर न्यायालय मेट्रो प्रकल्प वा एमएमआरडीएच्या विरोधात नाही. परंतु अशी ही परवानगी कुणी दिली, पालिकेची औपचारिक परवानगी असली तरी ती लिखित आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने एमएमआरडीएवर केली. मात्र विशेष प्राधिकरण म्हणून आम्हाला अन्य कुणाच्या परवानगीची गरज नसल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे वारंवार केला गेला. अखेर न्यायालयाने संतापून एमएमआरडीएला धारेवर धरले. तसेच आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास एमएमआरडीएचा वकील असमर्थ असेल तर अध्यक्षांनी न्यायालयात हजर राहून त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
