उच्च न्यायालयाचा रेल्वे प्रशासनाला आदेश; आसन संख्या कमी पडत असल्याचे निरीक्षण मुसळधार पावसामुळे रुळांवर पाणी साचून लोकलसेवा प्रभावित होण्याची घटना असो वा रेल्वेशी संबंधित अन्य कुठलाही अनुचित प्रकार असो प्रत्येक वेळी पुरुष प्रवाशांच्या तुलनेत महिला प्रवाशांना त्याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. शिवाय बहुतांशी महिलांना प्रथम वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करण्याची इच्छा असते. मात्र कमी आसनव्यवस्थेमुळे महिलांना द्वितीय वर्गातून प्रवास करावा लागतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तसेच महिला प्रवाशांची ही कुचंबणा थांबवण्यासाठी सगळ्याच लोकलमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर महिलांसाठी जास्त आसनव्यवस्था असलेला प्रथमवर्गाचा स्वतंत्र डबा राखून ठेवण्याचा विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. गेल्या वर्षी एल्फिन्स्टन येथील पादचारी पुलावर चेंगराचेंगरी होऊन २३ प्रवाशांना जीव गमवावा लागला होता. त्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसच्या दक्षिण मुंबई विभागीय अध्यक्ष स्मिता ध्रुव यांनी जनहित याचिका केली आहे. तसेच स्थानक आणि त्यासभोवतालच्य परिसरात गर्दीचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली असता सद्यस्थितीला लोकलच्या प्रथमवर्गाच्या डब्यात महिलांसाठी केवळ १४ ते १५ आसने राखीव आहेत. ही संख्या फारच त्रोटक आहे. बऱ्याचशा महिलांची या डब्यातून प्रवास करण्याची इच्छा असते. मात्र आसनव्यवस्थेच्या कारणास्तव त्यांना द्वितीय वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करावा लागतो. शिवाय पावसाळा वा लोकलसेवेशी संबंधित कुठलाही अनुचित घटना घडकी की महिला प्रवाशांना पुरूष प्रवाशांच्या तुलनेत अधिक त्रास सहन करावा लागतो. महिलांची ही कुचंबणा बदलण्यासाठी सगळ्या लोकलमध्ये महिनाभरासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रथमवर्गाचा मोठा आणि स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. नालासोपाऱ्यातील रुळांची उंची वाढवण्याचा रेल्वेचा निर्णय नालासोपारा ते विरार या भागांत तुंबलेल्या पाण्याने घायकुतीला आलेल्या पश्चिम रेल्वेने आता भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देता यावे यासाठी नालासोपारा येथील रुळांची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात येणार आहे. दरम्यान बुधवारी पश्चिम रेल्वे रुळावर आली असे वाटत असतानाच गुरुवारी मात्र तांत्रिक कारणांमुळे दिवसभरात ७० फेऱ्या रद्द करण्याची वेळ पश्चिम रेल्वेवर आली तर १२५ गाडय़ा उशीराने धावल्या. नालासोपारा, वसई, विरार येथे झालेल्या मुसळधार पावसाने रुळांवर पाणी साचल्याने पश्चिम रेल्वे पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अनेक गाडय़ांच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या तर मेल, एक्स्प्रेस या अडकून पडल्या होत्या. या परिस्थितीमुळे प्रवाशांचे हाल झाले. या अनुभवाने जाग्या झालेल्या पश्चिम रेल्वेकडून काय बदल करता येतील याचा आढावा घेण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर नालासोपाऱ्यातील रुळांची उंची वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात येणार असल्याचे पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ए.के. गुप्ता यांनी गुरुवारी सांगितले. ‘भविष्यात रुळांवर पाणी आले तरीही रेल्वे सेवा सुरू राहील याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. रुळांची उंची वाढवताना तेथील पादचारी पुलाचा अडथळा येऊ नये म्हणून त्याची उंची वाढवण्याचा पर्यायही समोर असेल. त्याचप्रमाणे नालासोपारा स्थानकातील पूर्वेकडील भागांत संरक्षक भिंत बांधण्यात येईल, जेणेकरून स्थानकात शिरणाऱ्या पाण्यास प्रतिबंध होईल,’ असे गुप्ता यांनी सांगितले. गाडय़ांचा गोंधळ सुरूच.. पूरसदृष्य परिस्थितीतून सावरून हळूहळू पश्चिम रेल्वेच्या फेऱ्या सुरळीत होत असल्याचे बुधवारी दिसलेले आशादायी चित्र अवघ्या एका दिवसांत मावळले. गोरेगाव येथे झालेल्या तांत्रिक बिघाडाचा फटका गुरूवारी प्रवाशांना सहन करावा लागला. लोकलप्रमाणेच लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांचे वेळापत्रकही काही प्रमाणात कोलमडले. दिवसभरात पुणे ते अहमदाबाद दुरांतो ही गाडी रद्द करण्यात आली. वेरावळ—थिरुवनंतपुरम एक्स्प्रेस, हापा—मडगाव एक्स्प्रेस, हरिद्वार—वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस या गाडय़ांच्या वेळा बदलण्यात आल्या, तर राजकोट सिकंदराबाद एक्स्प्रेस अंशत: रद्द करण्यात आली. रद्द झालेल्या गाडय़ांच्या बदल्यात आतापर्यंत साधारण पाच कोटी रुपयांचा तिकीट परतावा देण्यात आला आहे. ‘बुलेट ट्रेन’ पाण्यावरूनच चालवणार का? प्रत्येक पावसात रुळांमध्ये पाणी साचल्यामुळे लोकलसेवेचा बोऱ्या वाजत असल्याची दखल घेत सखल भागांतील रुळांची उंची वाढवण्याचा सल्ला न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी रेल्वे प्रशासनाला दिला होता. त्यावर आपली बाजू मांडताना रुळांची उंची वाढवण्यात आली तरी सांडपाण्याच्या व्यवस्थेमुळे रुळांमध्ये पाणी साचण्याची समस्या सुटणार नाही. किंबहुना ती ‘जैसे थे’च राहील, असे रेल्वे प्रशासनातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर परदेशात ही समस्या सोडवण्यासाठी काय तंत्रज्ञान वापरले जाते, याचा अभ्यास करण्याचे न्यायालयाने उच्चारताच आपल्याकडे आता ‘बुलेट ट्रेन’ येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले. रेल्वे प्रशासनाच्या या वक्तव्याचा उपरोधिक शब्दांत समाचार घेत ‘बुलेट ट्रेन’ पाण्यावरूनच चालवणार का? असा टोला न्यायालयाने हाणला.
