स्थायी समितीत उद्या चर्चेची शक्यता; शिफारशीबाबत प्रशासन गंभीर नुकसानीच्या गर्तेत सापडलेल्या बेस्टवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींना असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी गेल्या महिन्यात सभागृहात स्पष्ट केल्यानंतर प्रशासनाने प्रशासक नेमणुकीचा नवा प्रस्ताव स्थायी समितीत पाठवला आहे. बेस्टच्या आर्थिक स्थितीविषयी राज्य शासनाला शिफारस करण्यासंदर्भात प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर माहितीसाठी सादर करण्यात आला आहे. गुरुवारी त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. त्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने महापालिकेकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली होती. बेस्टची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सुधारणा सचवल्या होत्या. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली होती. बेस्टला आर्थिक मदत करून बाहेर काढायचे असल्यास बेस्ट समितीचे सर्व अधिकार काढून बेस्टवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने नोव्हेंबरच्या अखेरच्या आठवडय़ात स्थायी समितीसमोर मांडला होता. त्यावरून मोठा वादही झाला. बेस्टवर प्रशासक नेमल्यास लोकप्रतिनिधींचे अधिकार संपुष्टात येणार असल्याने नगरसेवकांनी या शिफारशीला विरोध केला. त्यानंतर पालिका सभागृहाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी प्रशासनाची बाजू मांडत बेस्टच्या आर्थिक ओढाताणीचा आढावा घेतला. मात्र बेस्टवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार प्रशासनाला नाहीत. त्यासंबंधी सभागृहात मंजुरी मिळाल्यावर राज्य सरकारकडे शिफारस करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा प्रशासनाने स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव आणला आहे. प्रशासनाने जुनाच प्रस्ताव पुन्हा समितीसमोर सादर केला आहे. बेस्टचा रोजचा खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नात घट होत असून त्यासाठी घ्याव्या लागत असलेल्या कर्जाच्या निव्वळ व्याजापोटी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढविणे आस्थापनावरील खर्च कमी करणे, लेखे जतन करणे, घसारा रक्कम लेख्यांमध्ये वर्ग करणे, भांडवली गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करणे व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे अधिनियम १८८८ याबाबत बेस्ट उपक्रमाकडून पावले उचलली जात नसल्याने आता बेस्टवर प्रशासक नेमण्याचा विचार या प्रस्तावात नमूद करण्यात आला आहे. पालिका अधिनियम १८८८ मध्ये योग्य ती सुधारणा करून बेस्ट समितीचे अधिकार काढून बेस्टवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
